March 25, 2026
Sougata Ray’s speech on The Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Bill, 2026
सभापति महोदया, मंइस आईबीसी (अमंडमंट) तबल, 2025 पर बोलनेके तलए खड़ा हुआ हू। यहा ं ं मत्री जी उपतथिि नहं ह ं ं, लेतकन कॉपोरट अफ े ेयसस मत्रालय म ं ं तमतनथटर ऑफ थटेट उपतथिि हं। यहां तिररराज तसह जी भी उपतथिि ह ं ं, लेतकन वेटेक्सटाइल्स मत्री ह ं ं। हा, मं ंजानिा हूं तक हर्स मल्होत्रा जी कॉपोरट अफ े ेयसस मत्रालय म ं ं तमतनथटर ऑफ थटेट हं। … मैडम, यह तबल पहलेवर्स2016 मंआया िा। उस वक्त आप यहां नहं िं। उस समय अरुण जेटली जी फाइनंस तमतनथटर िे। उन्हंसभी लोि मानिेिे। वेतबल लाए, क्यंतक कॉपोरटे इनसॉल्वंसी के ररजॉल्यूशन का कोई राथिा नहं तमल रहा िा। इसीतलए इसेलाया िया। Madam, in the initial stage, the Bill was doing well in the sense that initially it gave remarkable outcomes in resolutions, behavioural shifts among debtors and improved credit discipline. India’s global ranking in resolving insolvency improved from 136th to 52nd in the first three years of the IBC’s implementation. However, the momentum appears to have waned. पराना ु इन्सॉल्वंसी एड ब ं ंकरप्सी कोड अब काम नहं कर रहा है। While the shortcomings are visible across the insolvency ecosystem, there are two sources of growing concerns – the Judiciary and the Executive, whose recent actions seem to undermine the IBC’s core objective of insolvency resolution. चूतक काम ठीक स ं ेनहं हो रहा है, इसतलए यह अमंडमंट तबल लाया िया। उसके बाद यह एक सेलेक्ट कमेटी मंिया। उसके चेयरमैन बैजयि पा ं डा जी ि ं े। उन्हंनेइस पर वॉल्यूतमनस ररपोटस दी। This Report or this new form of the Bill is causing concern. The new timeliness is what makes IBC valuable. The stressed company must be admitted to the process swiftly before it turns unviable. A resolution plan must be approved and implemented expeditiously before it runs out of money. Unfortunately, the NCLT, the National Company Law Tribunal, often takes years to admit applications, approve resolution plans or rule on avoidance matters. The resolution applicants remain bound to plans even when prolonged delays in approval render them unviable. Worse still, resolution plans may be unravelled years after implementation. These delays and uncertainties have eroded confidence in the IBC and dampened the market for distressed assets. आईबीसी के तलए अब वह उत्साह नहं है। The root cause lies in the NCLT’s limited capacity, whether in terms of Bench strength, expertise, infrastructure, technology, institutional culture, or case management relative to its workload. Originally constituted with 63 members to administer Company Law, the NCLT now carries the burden of adjudicating complex IBC matters, without any addition to its capacity. The Supreme Court observed: “The Members of NCLT often lack the domain knowledge required to appreciate the nuanced complexities involved. Filling such vacancies with experts having adequate domain knowledge must be prioritised.” आईबीसी केरजोल्य े ूशन के तलए जो ‘नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल’ सथिा ह ं ै, उसमं सतफतशएट लोि नहं ह ं ंऔर जो लोि हं, उनको उसकी नॉलेज नहं है। येजो नया लॉ लाए हं, इसमं क्या प्रावधान तकया है? दो करोड़ रुपए का फाइन है, nixing licence for errant resolution professionals. The Resolution Professionals could be in for far stricter action under the new Bill, which will empower the Disciplinary Committee to impose penalties of up to Rs. 2 crore, suspend, or even cancel their registrations for unlawful gains. The draft law lands at a time when lenders have been moving to replace Resolution Professionals in high-profile insolvency cases. Even now, the Insolvency and Bankruptcy Board of India can take action against a Resolution Professional. This action includes suspension or cancellation of registration or the imposition of penalties, with the present maximum monetary penalty capped at Rs. 1 crore. This has been raised to Rs. 2 crore. And you may know that the lenders are seeking to replace Resolution Professionals in high profile cases like BYJU’S and Hindustan National Glass, reflecting growing unease over their conduct. By tightening oversight of individuals, who manage bankrupt firms, the amendment seeks to restore confidence in the nine-year old insolvency law. जो इनसॉल्वंसी लॉ बनाया िा, वह काम नहं कर रहा है। मझुेइस बारेमंिोड़ा बोल लेनेदीतजए। मंयह कहना चाहिा हूं तक अभी अनराि जी बोल रह ु ेिे, लेतकन मंबिािा हूं तक हमारे मल्क म ु ंक्या होिा है। लोि बंक्स सेपैसा लेकर भाि जािेहं। पहले‘डेब्ट ररकवरी ट्राइब्यूनल’ िा, उसनेकाम नहं तकया। उसकेबाद नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और तवजय माल्या रुपयेलेकर भाि िए। वेसब … के दोथि िे। इनको ‘फ्यूतजतटव ऑफंडसस’ बोलिेहं। … इन ‘फ्यूतजतटव ऑफंडसस’ के तलए कानून लाया िया, लेतकन तवजय माल्या आराम सेलंदन मंघूम रहा है। …यह नहं होना चातहए। … (व्यवधान) एक और व्यतक्त है, तजसका नाम लतलि मोदी है, वह भी घूम रहा है। … आप लोिं से अच्छा पररचय है। … The IBC was supposed to be a preferred route for debt recovery. … The IBC … तिररराज जी, येसब तबहार जाकर पहुचं ंिे। … आप सावधानी सेरतहए, नई सरकार बनी है। … ये सारेफ्यूतजतटव ऑफंडसस’ भािकर तबहार चलेजाएिं े। … IBC has emerged as the dominant recovery route, accounting for 48 per cent of all recoveries made by banks in 2023-24. Realisation under IBC is more than 170 per cent. आप जानिी हंतक येलोि एनसीएलटी मंजािेहंऔर वहांइनको हेयरकट तमलिा है। अब यह हेयरकट कहां सेआया? मान लीतजए तकसी का एक हजार करोड़ रुपयेबाकी हं। उससेबोला जािा हैतक आप तकिना पैसा देसकिेहं। वह बोलिा हैतक मं200 करोड़ रुपयेदेदूिा। जो 800 करोड़ रुपय ं ेशॉटस िे, उसमंवह हेयरकट लेकर चला जािा है। NCLT route is a haircut. … मैडम, मंकहना चाहिा हूं तक जो नया कानून लाया िया है, यह सतफतशएटली थट्रॉन्ि नहं ं है। जो आईबीसी लॉ लाया िया है, इससेप्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहं होिा। मध्य प्रदश म े ंिो ऐसी कं पतनयां नहं है। भूर्ण थटील, बाइजूज़, तहन्दथिान न ु ेशनल ग्लास बंकं का पैसा लेकर भाि िए हं, लेतकन एनसीएलटी कोई कदम नहं उठा है। मंचाहिा हूं तक कानून को और टाइट तकया जाए। इससेकाम नहं हो रहा है। जेटली जी तजस इच्छा को लेकर इस कानून को लाए िे, वह पूरी नहं हो रही है, इसतलए मंइस कानून का समिसन नहं करिा हू।
