December 17, 2025
Prakash Chik Baraik’s Zero Hour mention on the demand for payment of the money due to Bengal on account of assistance to flood-affected people in northern Bengal
सभापति महोदय, मैं अपनी पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की ओर से सरकार का ध्यान पश्चिम बंगाल राज्य के प्रति बकाया बाढ़ प्रबंधन दायों को शीघ्र जारी करने की अत्यंत आवश्यकता की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। महोदय, पश्चिम बंगाल के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 42 प्रतिशत हिस्सा बाढ़-प्रवण है। हर वर्ष अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, कूचबिहार, दार्जिलिंग, पश्चिम मिदनापुर जिले के घाटाल, गड़बेता और चंद्रकोणा सहित कई क्षेत्र भीषण बाढ़ से प्रभावित होते हैं। हम 5 अक्टूबर, 2025 का दिन नहीं भूल सकते, जब नॉर्थ बंगाल में बाढ़ आई एवं जिस बाढ़ के कारण संकोश, रायडाक, तोरसा, कलजानी, डायना जैसी नदियां पूरी तरह भर गईं। इस वर्ष भूटान से निकलने वाली नदियों के जलस्तर में अचानक वृद्धि होने के कारण, पश्चिम बंगाल के कई जिलों के 100 से अधिक गांव प्रभावित हुए एवं लगभग 2 लाख से अधिक लोग उससे प्रभावित हुए। माननीया मुख्य मंत्री जी 6 अक्टूबर, 2025 को ही उस एरिया में आती हैं एवं वहां जो भी कार्य करना होता है, वह माननीया मुख्य मंत्री एवं राज्य सरकार के द्वारा होता है। उसमें जलपाईगुड़ी जिले के नागराकटा ब्लॉक के टोंडू एवं मनडागा एवं दार्जिलिंग जिले को मिला कर, वहां करीब 40 ज्यादा से लोगों की मृत्यु हो गयी। महोदय, इसमें केंद्र सरकार द्वारा आवश्यकतों के प्रति लगातार उपेक्षा देखी गई। दिसंबर, 2023 तक घाटाल मास्टर प्लान के कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार द्वारा कोई भी धनराशि उपलब्ध नहीं कराई गई। अंततः राज्य सरकार ने कई बार पत्र के माध्यम से लिखा, लेकिन इसके बावजूद Flood Management and Border Areas Programme के अंतर्गत 409.21 करोड़ की राशि मिलना अब भी बाकी है। यदि देखा जाए, तो केंद्र सरकार से पश्चिम बंगाल सरकार को प्राकृतिक आपदा के लिए कुल मिलाकर 53,696 करोड़ की राशि मिलनी अभी भी बाकी है। अंतः मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि इस राशि को जल्द से जल्द राज्य सरकार को दिया जाए। साथ ही, Indo-Bhutan Joint River Commission के लिए पश्चिम बंगाल विधान सभा में माननीया मुख्य मंत्री के द्वारा प्रस्ताव पारित करके केंद्र को भेजा गया है। भूटान की नदियों के कारण नॉर्थ बंगाल के इस इलाके में बहुत effect पड़ता है, इसलिए हम लोग Indo-Bhutan Joint River Commission का प्रस्ताव देते हैं, उसे जल्द से जल्द पारित करें, धन्यवाद।
