February 13, 2026
Rajya Sabha MP Prakash Chik Baraik’s Zero Hour mention on the demand for the formation of a Indo-Bhutan Joint River Commission, with the Bengal government on board, to prevent the flooding of rivers, and the resultant loss of lives and livelihoods, in North Bengal
महोदय, पश्चिम बंगाल के डुअर्स क्षेत्र, जिसमें जलपाईगुड़ी एवं अलीपुरद्वार जिले शामिल हैं, वहां हर वर्ष भूटान से निकलने वाली नदियां रायडाक, तोरसा, संकोश, बसरा, बनिया, पागली और रेती के उफान के कारण भीषण बाढ़ का सामना करना पड़ता है। प्रतिवर्ष आने वाली यह
बाढ़ वहां जान-माल की भारी क्षति करती है और कृषि पर निर्भर बड़ी आबादी को गंभीर रूप से प्रभावित करती है। महोदय, पश्चिम बंगाल सरकार के माननीया मुख्य मंत्री के द्वारा बार- बार ‘इंडो-भूटान नदी आयोग’ के गठन की मांग की गई है, जिसमें राज्य का प्रतिनिधित्व
सुनिश्चित हो, ताकि उत्तर बंगाल में बार-बार आने वाली बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान किया जा सके। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने ‘इंडो-भूटान नदी आयोग’ की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव पास किया है, किंतु जल शक्ति मंत्रालय एवं केंद्र सरकार ने यह कहते हुए अपनी असंवेदनशीलता दिखाई कि ‘इंडो-भूटान नदी आयोग’ के गठन का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। महोदय, वर्तमान में भारत-भूटान के बीच संयुक्त विशेषज्ञ समूह, संयुक्त तकनीकी दल, संयुक्त विशेषज्ञ दल जैसे तंत्र कार्यरत हैं। यद्यपि ये संस्थाएं पुर्वानुमान एवं जल प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, परंतु बार-बार आने वाली बाढ़ से उत्पन्न व्यापक समस्याओं का समाधान करने के लिए पर्याप्त नहीं है।
स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं एवं चिंताओं का प्रभावी प्रतिनिधित्व केवल औपचारिक ‘नदी आयोग’ के माध्यम से ही संभव है, जिसमें राज्य सरकार का भी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना पड़ेगा। अतः मैं केंद्र सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल सरकार से
आया हुआ ‘Indo-Bhutan Joint River Commission’ का जो प्रस्ताव है – चेयरमैन सर, चूंकि मैं उसी अलीपुरद्वार क्षेत्र से आता हूं। हम लोग 5 सितम्बर, 2025 को नहीं भूल सकते, जब वहां आई बाढ़ के कारण अलीपुरद्वार एवं जलपाईगुड़ी क्षेत्र में 40 लोगों की मृत्यु हुई। यह प्रस्ताव बहुत ही जरूरी है। ‘Indo-Bhutan Joint River Commission’ जो प्रस्ताव है, वह प्रस्ताव राज्य सरकार के द्वारा आया हुआ है। इस
प्रस्ताव को पारित किया जाए। हम लोगों को वहां सुरक्षित करने के लिए यह बहुत जरूरी है। किसी भी प्रकार के irrigation amendment का पैसा भी राज्य सरकार को नहीं मिलता है। राज्य सरकार की 2 लाख करोड़ रुपए की राशि को अटकाया हुआ है। इस राशि को जल्द से जल्द जारी कीजिए एवं पश्चिम बंगाल से आया हुआ जो प्रस्ताव है, इस प्रस्ताव को पारित कीजिए तथा जो गरीब, कृषक एवं चाय बागान से आए हुए श्रमिक हैं, उनको बचाइए, धन्यवाद।
