Saket Gokhale’s Zero Hour mention on the demand for providing lawyers for undertrials

Mr. Chairman, Sir, today I stand here as an MP, speaking for undertrial prisoners in India in this august House. Thanks to my leaders, Ms. Mamata Banerjee and Shri Abhishek Banerjee and also my party Trinamool Congress. I spent half of this year, that is, 2023 in the Sabarmati Central Jail in Gujarat as an undertrial prisoner. Today, I want to speak about something which is the dark underbelly of our democracy. I am going to start with a very small fact, Sir. What percentage of the prison population in India is under-trials? Is it 10 per cent, 20 per cent? No, Sir. About 77 per cent of our prisoners are under-trials, which means three out of four people in our jails are technically innocent until proven guilty. Now, let me inform this august House about what a day of an under-trial prisoner in India looks like. They are woken up at 6 o’clock in the morning with guards coming and kicking them with their boots. After that, lunch is served at 9 o’clock in the morning. That is lunch time, 9 o’clock. Then, dinner is served at 3 o’clock in the afternoon. And, what is dinner? It is two rotis. The rotis are like cement. You have to soak them in water for 30 minutes to make them edible and a bowl of boiled potatoes with mirchi powder on it. This food is unfit for human consumption, but that is what they are given. After giving dinner at 3.00 p.m., they don’t get any food till 9 o’clock the next morning. In a barrack meant for 40 people, 80 to 85 people are stuffed together. Sir, the standard solution for any prison guard is very simple. A prisoner comes with a concern, they tie him to a pole and beat him for 15 minutes so that he never opens his mouth again. Sir, the majority of under-trials in jail are there for petty offences. There was a guy in my barrack. He was in jail for two years because he stole a pouch of milk of Rs.30/-. But he does not have Rs.500/- for bail; so, he has been languishing in prison since the last two years. Sir, sexual assault is rampant. Patients with mental health are kept with the other prisoners. They get bullied and they also get sexually abused. Prison guards turn a blind eye to it. Legal aid is non-existent because ten legal-aid lawyers in one prison. Sir, ten legal-aid lawyers in one prison. Sir, I seek your protection. Sir, I seek your protection and some time. Sir, I seek your protection. You have not been to jail. I have been to jail. Sir, please stop the clock; he is taking my time. Sir, legal aid is non-existent. Ten legal aid lawyers in a jail, there are 3,000 under-trial prisoners. वेकहाँसेकाम करेंगे? Sir, to get to a lawyer, it takes six months. All branches … सर, हमेंछ: महीनेदाल-चावल नहीं िमला। The executive locks prisoners. Majority of them are Muslims, SCs, STs and OBCs. The Judiciary

 

Derek O’Brien’s Point of Order, calling on Rule 35, during the discussion of The Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners (Appointment, Conditions of Service and Term of Office) Bill, 2023 in the Rajya Sabha

My Point of Order Sir is Rule 35 which I want to place on record. We have allotted. Business advisory committee has allotted six hours for this discussion. I know Sir, we have had a discussion in the back. The government has forfeited two and a half hours of its own time

Saugata Roy’s speech in the Lok Sabha on The Jammu and Kashmir Reorganisation (Second Amendment) Bill, 2023

अध्यि जी, मैंजम्मू-कश्मीर यूसनयन टेररटेरीज अमडें मेंट सबि, 2023 के बारेमेंबोिूांगा। आज िबुह मैंनेइि सबि केइांट्रोडक्शन का सवरोध सकया था। मझुेयह कहना था सक आप जम्मू-कश्मीरपर एक केबाद एक सबि िा रहेहैंिेसकन जम्मू-कश्मीर मेंयेिागूहोंगे, कबवहाां चनुावहोगा, कब जम्मू-कश्मीर एक राज्य बनेगा, इि बारेमेंमांत्री जीबहुत कुशि तरीके िेचपु हैं। मैं चाहता ह ां सक वेआज बताएां सक कब जम्मू-कश्मीर मेंचनुाव होंगेऔर कब जम्मू-कश्मीर को स्टेटहुड वापि सदया जाएगा। इि सबि मेंआपसि की कोईबात नहींहैक्योंसक हमारेहाउि नेिवमिम्मसत िे मसहिाओांको िांरिण, आरिण िांसवधान के106वेंिांशोधन के तहत सदया और एक सतहाई आिन मसहिाओांके सिए िब जगह रखना पड़ेगा। इिेतो आप रखेंगे, िेसकन, एक सवधान िभा, जो खािी हैऔर नहीं है, एक यूसनयन टेरीटरी है, वह कब राज्य बनेगा, उिकेबारेमेंनहीं बोिा गया है। िर, आज बहुत अच्छा मौका है। आज मांत्री जी यह सबि िाए हैं। अनच्ुछेद-370 को जो एब्रोगेट सकया गया था, उि पर कि ही िप्रुीम कोटम नेठप्पा िगा सदया। िप्रुीम कोटम नेठप्पा िगा सदया, इि पर हम कुछ नहीं कह िकतेहैं, पर हम यह कह िकतेहैंसक यहबड़ा सडिअप्वायांसटांग है। हमेंिप्रुीम कोटमकी राय तो माननी पड़ेगी, िेसकन हम इििेद:ुखी हैं। हमेंद:ुख है। (व्यवधान) िर, आज असमत शाह जी का बड़ा बयान आया है, प्रधान मांत्री जी का बड़ा बयान आया है सक जम्मूएवांकश्मीर मेंएक नया िूरज उगेगा, िुप्रीम कोटमके ठप्पेकेबाद एक नया िमय शरूु होगा। कश्मीर की जो पासटमयाांहैं, आप उन्द्हेंदेसखए। डॉ. उमर अब्दल्ुिा नेकहा सक हमारी िड़ाई शरूु हुईहै। उन्द्होंनेयह कम्प्िेन सकया सक उन्द्हेंहाउि अरस्े ट मेंरखागयाहै। क्या यही िोकतांत्रह? ै क्या आप चनुाव नहीं कराएगां ेऔर नेताओांको हाउि अरस्े ट मेंरखेंग?े  (व्यवधान) आप पीडीपी की िीडर महबूबा मफ्ुती को देसखए। महोदय, यह मेरा कहना नहीं है। कौन सवरोध कर रहाहै? मनैंेतोपहिेही कहा सक हम आरिण का िमथमन करतेह, ैंआरिण िभी जगह होना चासहए, िेसकन आरिण करनेके सदन केपहिे, िप्रुीम कोटमकी राय आएगी, इिसिए आप िोग, िोगों कोहाउि अरेस्ट मेंडािेंगे, यह तो ठीक नहींहै। िर, क्या मझुेबोिनेसदया जाएगा या मांत्री ही बोिेंगे? िर, आप तो छोटेमांत्री हैं, बड़ेमांत्री िामनेबैठेहैं। (व्यवधान) आप तो छोटेमांत्री हैं, बड़ेमांत्री जी को बोिनेदीसजए। िर, जम्मू-कश्मीर मेंसजतनीपाटीज़ हैं, मैंनेनेशनि कॉन्द्फ्रेंि पाटी कीबात की, मैंनेपीपल्ि डेमोक्रेसटक पाटी (पीडीपी) की बात की। अब्दिु गनी िोन, सजनकी अिग पाटी है, उन्द्होंनेभी कहा सक यह सडिअप्वायांसटांग है। जम्मू-कश्मीर मेंिभी पासटमयों नेयह कहा सक हमारेराज्य की जो अिग मयामदा थी  िर, हमारी पाटी बोिती हैसक इि पर असमत शाह जो करगेंे, उिके सखिाफ बोिना। यह सस्थसत हैसक िप्रुीम कोटमकी एक राय आयी, सजिेिेकर जम्मूएवां कश्मीर मेंकोई खशुी नहीं है। येगहृ मांत्री, सजन्द्होंनेअपनेहाथों िेवर्म2019 मेंअनच्ुछेद-370 को एब्रोगेट सकया, इिकेबारेमेंउन्द्हेंसचांतन करना चासहए सक ऐिा क्यों हुआ। आप बोितेहैंसक आपने कश्मीररयों की भिाई के सिए यह िबसकया, िेसकन कश्मीर मेंएक भी आदमी, एक भीपाटी आपका िमथमन नहीं करतीहै, इिेआपको िमझनापड़ेगा। आपनेकश्मीर मेंइतनाबड़ा कदम उठाया, क्या जम्मूएवां कश्मीर मेंइिके िमथमन मेंमसहिाओां का कोई जिुूि सनकिा? यह नहीं सनकिा। िर, एक और मांत्री जी खड़ेहो गए। (व्यवधान) मरेेबोिनेिेएक ही जगह पर तीन मांत्री खड़ेहो जातेहैं, यह अच्छी बात है। िर, मैंयह कहना चाहताहू ां सक जम्मूकश्मीर केबारेमेंअधीर रजां न चौधरी जी नेकाफीबातें उठाई हैं। उन्द्होंनेकहा सक िद्दाख के िाथ जो अक्िाई सचन है, वह अभी चीन के कब्ज़ेमेंहै। अधीर चौधरी जी नेयह भार्ा प्रयोग कीह, ै उन्द्होंनेबताया सक आप तोबड़ेबिवान हैं, तो चीन िेअक्िाई सचन छीन िो। काराकोरम हाईव,े जो कश्मीर केबीच िेजाताहै, उिको अपनेहाथ मेंिेिो। सपछिे सदनों मांत्री जी जो फस्टमअमेंडमेंट िेकर आए थे, उिमेंपीओके िोगों के सिए 2 िीटेंररज़वमकी हैं। िाथ ही, पीओकेिेजो भाग कर आएहैंऔर कश्मीरी माइग्रेंट्ि के सिए2 िीटेंररज़वमकीहैं।पीओके के सिए26 िीटेंजम्मू-कश्मीर अिेंबिी मेंखािी रहगेंी, यह घोर्णा कीगईहै, िेसकन हमारापीओके कब वापि आएगा? िर, असमत शाह जी बोितेहैंसक यह नेहरु के िमय चिा गया था और हम श्यामा प्रिाद मखु जी जी के रास्तेपर चि कर इिका उद्धार करगेंे। िेसकन कब करगेंे? कब चुनाव करगेंे, कब पीओके िेंग, े यह बताइए?  िर, मैंश्यामा प्रिाद मखु जी को नमन करता हू ां। िेसकन अधीर रजां न चौधरी जी नेठीक बताया सक श्यामा प्रिाद मखु जी की जेि मेंमौत हुई थी, सजििेहम िभी बांगािी दखु ी हैं।  (व्यवधान) िर, हम उनको नमन करतेहैं। िेसकन यह बात तो िही हैसक आज़ादी की िड़ाई में श्यामा प्रिाद बाबूएक सदन के सिए भी जेि नहीं गए थे। वेफज़ििु हक़ िेसमि कर, जो मसुस्िम िीग िेथे, उनके िाथ समि कर एक मांत्रीमण्डि चिातेथे। श्यामा प्रिाद बाबूनेकुछ अच्छेकाम सकए थे। वेएक ही स्िोगन देतेथेसक – ‘एक सवधान, एक सनशान, एक प्रधान होना चासहए।  आप तो श्यामा प्रिाद बाबूकीइि सचांता को रूप देरहेहैं।  िेसकन मैंकहता हू ां सक जो आज़ादी की िड़ाई मेंजेि मेंनहीं गया, मैंउिको पूरा नमन नहीं करता हू ां, आधा नमन करताहू ां। जोआज़ादी की िड़ाई मेंजेि मेंगया, वही अिि नेता था।बीजेपी केिोग,  (अध्यिपीठ के आदेशानिुार कायमवाही-विृ ान्द्त मेंिसम्मसित नहीं सकया गया।) जेि मेंनहीं गए।  (अध्यिपीठ केआदेशानिुार कायमवाही-विृ ान्द्त मेंिसम्मसित नहीं सकयागया।) नेिन्1942 मेंबोि सदया सक कोई भारत छोड़ो आांदोिन मेंशासमि नहीं होगा।  ठीक है, जो (अध्यिपीठ के आदेशानिुार कायमवाही-विृ ान्द्त मेंिसम्मसित नहीं सकया गया।) करती है, (अध्यिपीठ के आदेशानिुार कायमवाही-विृ ान्द्त मेंिसम्मसित नहीं सकया गया।) को मानतेहैं, हमेंकोई आपसि नहीं है।  िर, श्यामा प्रिाद बाबूकी पॉसिसटक्ि ठीक नहीं थी। वेअच्छी आदमी थे।  वेनेहरु की कैसबनेट मेंइांडस्ट्री समसनस्टर भी थे। िेसकन उनकीपॉसिसटक्ि ठीक नहीं थी।  िेसकन हम दखु ी हैंसक कश्मीर की जेि मेंउनकी मत्ृयुहुई।  आप ररकॉडममेंिाइए।  ररकॉडमबाद मेंदेख िेंगे।  िर, मझुेयह कहना हैसक असमत शाह जी पहिेिेकह रहेहैंसक हमारी पाटी के तीन नारे थे– राम मांसदर, कश्मीर िेअनच्ुछेद 370 हटाना और उिकेबाद यूसनफॉममसिसवि कोटम। पहिा – राम मांसदर के सिए तो िप्रुीम कोटमिेऑडमर समि गया है, वह बन रहा है। कश्मीर मेंभी आप अपना काम करपाएहैंऔर यूसनफॉममसिसवि कोड भी करगेंे। यहीबीजेपी का कम्यूनि, िाांप्रदासयक और सडवाइसिव एजेंडा है। हम इिके सखिाफ हैं। हम अकेिेभी रहेंगेतो भी इिके सखिाफ बोिेंगे। िर, हमेंबोिनेसदया जाए। िर, भारत मेंजम्मूएडां कश्मीर को िेकर सियािती झगड़ा है। िर, आप बताइए। िर, मैंअपनी बात खत्म करनेवािा ह ां। मैंबहुत खशु ह ां। िर, मैंखशु ह ां। मैंएक िामान्द्य िदस्य ह ां। मेरी बात पर इतनेबड़ेमांत्री ने बार-बार मझुेटोका है। इििेमैंखशु ह ां। इििेमेरी मयामदा और गररमा बढ़ गई ह।ै : मनैंेकहा सक यह बीजेपी का एजेंडा है। िर, मैंअपनी बात खत्म कर रहा ह ां। मझुेयह बोिना हैसक मैंिामान्द्य िदस्य ह ां।वहबहुत कुछ बातेंबताईह, ैंिेसकन मझुेिप्रुीम कोटमकी राय माननीपड़ेगी। I can be disappointed. इि िोकतांत्र मेंयह हमारा असधकार है। मैंहताश ह ां। राम मांसदर पर िप्रुीम कोटम का जो जजमेंट था, मैं सडिपॉइसन्द्टड था। आसटमकि 370 पर िप्रुीम कोटमका जो जजमेंट था, उििेमैंसडिपॉइसन्द्टड था। यह हमारा असधकार ह।ै िास्टिी, असमत शाह जी, मैंनहीं जानता ह ां सक आपकेपाि सकताब पढ़नेके सिए टाइम होता हैया नहीं। जोया चटजी की सिखी हुई एक सकताब ’बांगाि सडवाइडेड’ ह।ै आप उिको ठीक िेपढ़कर देसखए। श्यामा प्रिाद बाबूनहीं रहते, तो पसिम बांगाि बाांग्िादेश मेंचिा जाता, यह गित है, िही नहीं ह।ै

Saugata Roy’s opposition to the introduction of The Jammu and Kashmir Reorganisation (Second Amendment) Bill, 2023 in the Lok Sabha

Sir, under Rule 72(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I beg to oppose the introduction of the Bill further to amend the Jammu and Kashmir Reorganization Act, 2019. Yesterday, the Supreme Court in a judgement has upheld the abrogation of Article 370 by the Government of India. Now, the main question remains when elections will be held in Jammu and Kashmir. The Supreme Court has said that elections must be held in September 2024. All I want to say is that the Jammu and Kashmir Reorganization (Second Amendment) Bill is meant to give reservation to women in Jammu and Kashmir Legislative Assembly. So, unless the elections are announced by the Election Commission, there is no hurry to pass this Bill of reserving seats in the Jammu and Kashmir legislature. That is why I oppose this Bill.

Sunil Kumar Mondal’s supplementary questions during Question Hour on overcrowding in jails and Bengal’s allocation in the modernisation of prisons project

Thank you, hon. Speaker Sir, for giving me this opportunity. Due to lack of a satisfactory answer to my question, through you I would like to ask a question to the hon. Minister. It is seen in various cases that due to lack of judgment procedures and timely submission of chargesheet and inspection report, the number of prisoners is increasing day by day. Compared to the present number of prisoners, the number of prisons is also less. Also, the number of Judges is less, followed by their working days. These factors are also increasing the number of prisoners. So, is the Government planning to take any step in this regard? If not, what are the reasons thereof? आपनेमॉडनायइजेशन ऑफ दप्रजन प्रोजेक्ट के दलए 950 करोि रुपयेदिए हैं। मॉडनायइजेशन ऑफ दप्रजन प्रोजेक्ट मेंआपनेपदश्चम बंगाल के दलए दकतना फंड अप्रूव दकया है?

 

Sukhendu Sekhar Ray’s speech in the Rajya Sabha on The Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners (Appointment, Conditions of Service and Term of Office) Bill, 2023

Sir, I have a small clarification. Sir, I have only one constitutional point because according to my Party, this Bill suffers from unreasonableness and arbitrariness. Why I am saying so? It is because there is no reasonable nexus between the objects and the provisions of the Bill in as much as nothing is spelt out in the Bill as to why the Chief Justice has been replaced by a Minister although the norm set up by the Supreme Court continued for eight long years and continues to hold good. So, why is this replacement? There is no clarification from the Minister.

Sukhendu Sekhar Ray’s Point of Order, calling on Rule 240, during the discussion of The Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners (Appointment, Conditions of Service and Term of Office) Bill, 2023 in the Rajya Sabha

Sir, the hon. Member has referred to Rule 240 while seeking the point of order. What does it say? Yes, he mentioned about Rule 240. What does it say? I quote, it says, “The Chairman, after having called the attention of the Council to the conduct of a Member who persists in irrelevance or in tedious repetition either of his own arguments or of the arguments used by other Members in debate, may direct him to discontinue his speech.” How come this rule has a point of order to stop my Member from delivering his speech?.

Jawhar Sircar’s speech on The Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners (Appointment, Conditions of Service and Term of Office) Bill, 2023

Sir, I thank you for this opportunity. I thank my fellow Members for giving me this opportunity. I thank my Party, the Chairman of my Party, the National General Secretary, for giving me this opportunity. This opportunity is not the discussion of one more Bill. Please try to understand that today we are dealing rather innocuously with the amendment of a Bill which actually seeks to touch, to shake the very foundations of our democracy. Our democracy rests on free and fair election and today we are discussing the key component, the structure and the mechanics of that election under the guise of a simple law. Why do we need to bother about Indian election? Why do we need to? I will give just a few examples and statistics. We claim to be the mother of democracy. Maybe, we can expand on this some other time. But we have the largest electorate in the world — 92 crore at the last count. We have the largest functioning democracy. We have four million EVMs. The management of four million EVMs crisscrossing the country calls for supreme efforts. Sir, I have had the honour of conducting 1998 and 1999 parliamentary elections as Chief Electoral Officer. I know the extreme difficulties under which officers function. The same officers, the same personnel, who may be slovenly in their daily work, rise to new heights because the surge of national duty overtakes them. It is time to salute their efforts. It is not a question of whether they went through an election process or not. Sir, for national election, we have 20 lakh policemen drafted from here and there and posted outside of their houses. We have three lakh paramilitary personnel. I am just mentioning the statistics. I had 78,000 polling stations and I know what it was. We must salute the machinery that was created by the first founder, Mr. Sukumar Sen, who was drafted from Chief Secretary of West Bengal to become the first Election Commissioner. He laid down the path so that India’s democracy may continue uninterrupted. Now, having said that, I would recommend to friends on both the sides that they read some of the information with pride the amount of elections and the amount of troubles we have gone through. I remember in 1999 elections during the period of Atal Bihariji, there were floods in West Bengal and my Chief Election Commissioner asked me, “तुम कर पाओगे?” I said, यह floods तो बंगाल मेंहोता रहता है। We held elections on boats. That is where people went and voted. We have to go through this. Now, I come to the new Bill and why do we stand to oppose? First thing we need to note in the new Bill is that the status of CEC and ECs is being deliberately lowered from that of a Judge to that of a Cabinet Secretary. सर, इसमेंक्या है, मैंबताना चाहता हूं। It is level 17. Under the Order of Reference, a Supreme Court Judge is at number 9 in the Warrant of Precedence; and Election Commissioner was also there. Now, it has been relegated to 9A. ये छोटी-छोटी बातेंलगती हैं, But, Sir, on it depends the parity; on it depends the level at which one can call the other. If the Cabinet Secretary is equal to the Election Commissioner, tomorrow the Cabinet Secretary will not listen to the Election Commissioner and may say, हम बराबर हैं। You see, don’t put danger through innocuous English words into the Act. Who can summon whom? So, there is a deliberate demeaning of the position of the Chief Election Commissioner and the Election Commissioners; it is being done deliberately under the guise of a few words. Secondly, the appointment really boils down to that of PM and his Minister. यह 3:2:1, 2:2:1 खेलकर क्या फायदा है। आप फाइल पर ही बैठकर देदीिजए। Why are we going through a charade? I would submit that after 71 years of conducting elections, God and Parliament have given us an opportunity to rethink. This is not the time to say that Mr. Navin Chawla was this and ‘B’ was this or Mr. Sunil Arora was this. This is not the time to discuss. We have had good and bad on both the sides. Mr. Quraishi’s book is of immense importance. Now, why I find this Bill so dangerous, let me explain. In Clause 6, it is given that a Search Committee will be headed by the Cabinet Secretary. Fair enough! A Search Committee, ठीक है, in all good spirit. Then, in Clause 7, they say that after the Search Committee has given names, it would be decided by a Selection Committee consisting of the Prime Minister, his own Minister and the Leader of the Opposition. The results are known. Why go through this? The Supreme Court’s Order gave a strong hint that the Chief Justice of India is, perhaps, willing to join a body and bring in a certain degree of legitimacy, sacrosanctity and fairness. That order, that innuendo has been refused. Now, it doesn’t matter who the Leader of the Opposition is at that point of time. I would submit that we have two leaders of the Opposition. दोनों को दे दीिजए। At least, there would be some amount of intelligent discourse before he can have a run-through. The more dangerous Clause is Clause 8. After all this election, and the Search Committee and all that, Clause 8 says that any person can be appointed as Chief Election Commissioner and Election Commissioner. Now, what a dangerous precedent you are opening! This is a job where I have mentioned about some of the dimensions, where I have said that we have ten lakh polling stations. It is an administrative job and we know what administration is in this. I have also mentioned the degree of fairness that overcomes. Even Tiwariji also mentioned about it िक जब कतर्व्य आ जातेहैं, तब things become different. We are not clerks and officers at that point of time. Having said that, we would insist that you choose the best. There is a sub-Clause here saying who can be shortlisted – Secretary to the Government of India, somebody who has held the post. I would submit that the Secretary to the Government of India is determined by the pay scale. सीधी बात! And tomorrow Chairman of a co-operative society, who has been given that scale and has conducted elections, would fit into the Bill. Do you think that a huge machinery in every village, in every tehsil, in every block, in every sub division, in every taluk, in every district of India, he would be able to run the elections? You are leaving gaping holes and I would submit that it is being done deliberately. Again, I repeat, in Clause 10, the downgrading of the rank takes place. This downgrading is not a question of what shoulder ranks we have. That’s what is in Armed Forces. This downgrading is on the power to instruct during elections िक आपको यह करना ही है। That power is getting diluted by diluting the rank and this is extremely dangerous. I would submit that Clause 8 is very, very dangerous. I will read out to you. The Selection Committee of the Prime Minister may also consider any other person. Modiji, later. You are eating into my time. Okay. So, if you have brought in an Amendment, we shall take a due look at it. Now, taking it in Clause 10, I have mentioned Clause 10 and I shall wait for the Amendment to see what comes up. Now, coming to the Constitution, this is a thing that reflects on Article 324 of the Constitution which gives, after all the debate that has been held, the power of conducting the elections upon this Election Commission. And, it also makes a subtle difference. It is where I plead to my fellow legislators to have a look at this. It makes a difference between the CEC and the EC where the removal is concerned. In other words, an Election Commissioner can be removed, practically, at will, without protection. Now, you may say िक आप यह थ्योिरिटकल बात क्यों कर रहेहैं? मैंबता रहा हूं िक यह थ्योिरिटकल बात क्यों कर रहा हूं। This is practical. Do you remember the episode of Shri Ashok Lavasa when Shri Sunil Arora was the Chief Election Commissioner and was issuing orders that Shri Ashok Lavasa as member refused or had doubts. Shri Ashok Lavasa was going in for conscientious objection. We all know about it. The goings on within the Election Commission is secret and that is what it should be. But, we know from certain acts that Shri Ashok Lavasa was not on the same page with the CEC at that time; when the CEC, at that time, has set new standards that Shri Naveen Chawla never raised, could have never said. That is CEC. We have enough material to talk about it. Now, what happened is that the removal here is equated to Supreme Court Judge, that is impeachment, which is very difficult. But, the ECs remain unprotected and I thought that this Government would have the largeness of heart and the depth of vision to include this protection to them because an Election Commission means three persons and not only one who is in the better books of the Government. When Shri Ashok Lavasa raised these conscientious questions, he was promoted, if I may use the words, he was kicked upstairs. He was just removed. His family was raided; his son was raided and his wife was called in for questions. My humble submission is that if this gentleman had certain, you know what I mean, then why did you make him or did you make him, after knowing all these and keeping this information in a pocket िक बाद मेंइस्तेमाल करेंगे, आगेकभी गड़बड़़ करे? Now, this is not playing fair. I now come to the judgement that has also been mentioned in great detail but this judgement is very, very pointed. It points out to whatever I mentioned about the Election Commissioner being at the mercy of the CEC. It refers to various steps taken to amend the present electoral law and then, uses a word, the Supreme Court, “It becomes imperative to shield the Election Commissioners and to insulate them from Executive interference.” A word like this being mentioned by the Supreme Court is indication enough that we should be more judicious with the post. Now, coming to the 1991 Act, that it seeks to replace, the 1991 Act, actually, gives them that status that this Act is taking away. So, in a way, the 1991 Act was good enough. The 1991 Act was concentrated mainly on salaries. This one does on the demeaning of status. My humble submission to all the Members. Sir, I need those extra seconds. My only,Please pause it. Sir, let me carry on. अगर आपके पास कु छ है, तो पहलेबताना था, not when I am debating. Do not destroy all institutions. सर, pause कीिजए। : I am reading it from that. I am reading from that. I am reading it from that. Sir, let me continue. Sir, may I continue?. थोड़ा बहुत टाइम भी देिखए My submission was, the hon. Member had mentioned, Mr. Tiwari had mentioned about Mr. Navin Chawla, the Secretary of a very powerful person being made the CEC. I referred to the Secretary of the current Prime Minister being made to hold the most neutral post in the Constitution of India after the Election Commission and that is the CAG. Do not destroy every institution. The man who was his right hand is today the CAG and we don’t get any reports. थोड़ी बहुत दो-चार िरपोट�भी आ गईं, पर अब बंद कर दी गई हैं। Not only this, when I talk of the destruction of institutions, I go before him when we had a hero CAG, none of whose presumptive losses could be proved. We have had a hero who got two to three crores from the BCCI because of whatever. He was followed. Sir, I am talking of the destruction of an institution. He was followed by a CAG who was charge-sheeted, who was brought into a CBI chargesheet. A CAG being brought … The destruction of institution, look at the way they are destroying institution … I look upon the UPSC. … सर, मुझेकहनेदीिजए। I talk about the destruction or the demeaning of the UPSC where you have got a.. Sir, it is on the subject, the wider scope. The misuse of ED and the CBI for absolutely… Okay, Sir. I will now come to the last point in this regard where I would say that the Act had spoken about a fixed tenure. This one also speaks about a fixed tenure; it brings it back at 65. Sir, when I mentioned about the destruction of institutions, all I meant is that among the three constitutional institutions–the UPSC, the CAG and the Election Commission–they are suffering through the same fate. I just wanted to draw the attention of the Ministry and provide empirical proof to prove that they are being hollowed out. Do not touch the Election Commission. CAG on a State, we can tolerate, but the Election Commission will determine the fate of democracy that is coming up. We are all going to be a part of its thinking process. There is a leadership that is called for, a huge number of members from the officers and staff of the Government and Para Government offices come up and, when they see somebody they cannot respect; I have been there again and again, अगर इज्जत नहीं देपाए, तो कु छ नहीं बनेगा। आप िजस मज� को अपॉइंट कीिजए। Sir, this may lead to what we call legalization of rigging. We have already found the corrosion, the erosion of the office where EVM is a suspect, VVPATs are not stamped, VVPATs are shown to you for a few jhanki darshan and then it goes into the pot, it does not validate my vote, where you see electoral bonds take over. There have been many, many things in the functioning of the Election Commission that would warrant a fuller discussion. But today, we concentrate only on the appointment and the consequential disappointment, that this side of the House has, to the process by which the entire foundation of fairness is sought to be shaken. Sir, I would still submit that with all these operational faults, the Election Commission is still managing. I would submit that please let it function, please let the army of election personnel function, let them not feel that they are led by an obviously political boss for obvious reasons. Do not destroy this provision. And withdraw those Sections that militate against fairness that actually embed unfairness into the system. Do not legalize rigging. Thank you.

Saket Gokhale’s supplementary questions during Question Hour in the Rajya Sabha on the amounts of GST dues of states and the reasons they are being withheld for

Sir, I thank you for the opportunity. Through you, I would like to ask the hon. Minister as to what the total amount of GST dues of States is, especially, West Bengal and other States, that are yet to be released to them. In addition, I would also like to ask about States which have had their dues pending or withheld, what the reason behind that is.

Prakash Chik Baraik’s Zero Hour mention on the problems faced by tea-garden workers of Bengal due to the compulsory linking of Aadhaar with PF accounts

सम्माननीय सभापित महोदय, �ोिवडेंट फं ड को आधार सेजोड़नेकी अिनवायर्ता के कारण प�श्चमी बंगाल के चाय बागान �िमकों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस नीित के कारण कमर्चािरयों को पेंशन की असुिवधा हो रही हैऔर �ोिवडेंट फं ड की धनरािश हम लोगों को नहीं िमल रही है। महोदय, मैंखुद चाय �िमक हूं और चाय बागान का वकर् र हूं। मैंआिदवासी सम्�दाय सेआता हूं। इसके कारण से58 साल के बाद चाय बागानों मेंजो िरटायरमेंट होती है, उस िरटायरमेंट के बाद हम लोगों को �ोिवडेंट फं ड का पैसा नहीं िमलता है एवं हमेंिविभन्न �कार की असुिवधाओं का सामना करना पड़ता है। प�श्चमी बंगाल सरकार की माननीय मुख्य मं�ी के सहयोग सेबहुत सारे काम, चाय �िमकों एवं �ामीण चाय मजदूरों के िलए िकए गए हैं, जैसे�े च, अस्पताल की व्यवस्था, भूिम अिध�हण िबल, भूिम का प�ा देनेसेलेकर िबना पैसेमेंराशन, िबना पैसेमेंस्वास्थ्य एवं िविभन्न �कार की पिरयोजनाएं प�श्चमी बंगाल सरकार की माननीय मुख्य मं�ी की ओर सेचाय �िमकों के िलए चलाई गई हैं। लेिकन आधार िंलक कं पल्शन के कारण पैसा नहीं िमल रहा हैएवं इस िमसमैच के कारण जो गरीब चाय �िमक हैं, वेपैसा नहीं पा रहेहैं, पेंशन नहीं पा रहेहैं। मैंआपके माध्यम सेमं�ालय को अवगत कराना चाहता हूं िक इसेजल्द सेजल्द ठीक करेंएवं प�श्चमी बंगाल के �ित कें � सरकार �ारा िजस तरह की अवहेलना की नीित अपनाई जाती है, उसको िविभन्न �कार के सोस�ज के माध्यम सेठीक िकया जाए। चाय की plucking करनेसेमजदूरों की, मिहला मजदूरों की अंगुिलयाँिछल जाती हैं। ऐसेमेंआधार की मोिनटिंरग नहीं हो सकती है, मशीन मोिनटिंरग नहीं कर सकती है। इसके साथ ही बहुत से�ामीण इलाके हैं, जहाँपर नेटवकर् की समस्या हैऔर उन्हेंउस सुिवधा के िलए भी देखना पड़ता है। मैंआपसे कहना चाहता हूं िक आधार के कारण जो समस्या है, उसेठीक करेंएवं जब तक ऑनलाइन स�ब्मशन नहीं होता है, तब तक- ऑफलाइन सुिवधा को कं टीन्यूरखें, क्योंिक �ामीण एवंगरीब �िमकों को इससेअसुिवधा हो रही है। महोदय, 100-150 सालों सेहमारी जमीन के प�े की जो िडमांड थी, राज्य सरकार की माननीय मुख्य मं�ी ममता बनज� जी ने10 एवं 11 िदसम्बर को अलीपुर �ार एवं जलपाईगुड़ी मेंएक व्यवस्था पास कर दी एवं �त्येक चाय �िमक को जमीन का प�ा िदया जा रहा है। इसके साथ ही उन्हेंघर बनानेके िलए भी 1 लाख, 20 हज़ार �पयेिदए जा रहेहैं, जो सराहनीय हैं। महोदय, भारत मेंके वल प�श्चमी बंगाल मेंचाय का �ॉडक्शन नहीं होता है, ब�ल्क और स्टेट्स मेंभी होता है, जहाँमजदूरों को य सुिवधाएं नहीं िमलती हैं। मैंआपके माध्यम सेइस मैटर को संशोिधत करनेके िलए कह रहा हूं एवं मं�ालय सेभी कह रहा हूं िक इस मैटर को जल्द सेजल्द ठीक िकया जाए तािक चाय �िमकों को इसकी सुिवधा िमले। सभापित जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, जय िंहद, जय माँ, माटी, मानुष।