March 15, 2022
Satabdi Roy speaks during the discussion and voting on the Demands for Grants under the control of the Ministry of Railways for 2022-23
Sir, I rise to speak on the Railway Budget 2022-23. अभी थोड़ी देरपहिे, राठौर साहब जैसाबोि रहेथे, मैंउनको सनु रही थी तो मुझेिगा लक सब कुछ हो ही गया और क्या बताए, ं बननेके लिए कुछ बाकी नहीं है। रिे वेज का काम कम्प्िीट हो गया है। लिर भी, मैंबोिना चाहती ह ं लक पहिेजब रिे वेज का अिग सेबजट आता था, उसका अिग मजा था। अिग रिे वेबजट होनेसेउसमेंकरक्े ट और एग्जैक्ट इनिामेशन लमिती थी। ठीक ह, ैसरकार नेसोचा है, यह कुछ अच्छेके लिए हुआ होगा। The total CAPEX for Railways in annual plan for 2020-21 of the Ministry of Railways was fixed at Rs. 1.61 lakh crore, comprising GBS (Gross Budget Support) of Rs. 70,250 crore, internal resources of Rs. 7,500 crore, and Extra Budgetary Resources (EBR) of Rs. 83,292 crore. But in the Revised Budget, the GBS was reduced by Rs. 41,000 crore from Rs. 70,250 crore to just Rs 29,250 crore. According to the expenditure profile of the Ministry of Railways, it appears that under budgetary support, an amount of Rs. 79,398 crore was allocated as a special loan from general revenues in 2020-21. If this observation is true, it will
be equally important to know from the Government what was the reason behind the loan arrangement in the Revised Estimate pertaining to GBS. Also, when in 2020-21, the Government has pegged Rs. 1.08 lakh crore, it came down to GBS of Rs 1.07 lakh crore in 2021-22. The Budget Estimate shows GBS of Rs.1.17 lakh crore for 2022-23. So, the increase in GBS is not substantial over the past two years. The Economic Survey 2021-22 informs that the Indian Railways has set a target of 100 per cent electrification of its network by December, 2023. The Government says, to achieve this target with creation of other infrastructure in the sector, the Government has increased the CAPEX (Capital Expenditure) five-fold in the last seven years. However, the Government record confirms the GBS for Railways was reduced by Rs. 41,000 crore to just Rs. 29,250 crore from Rs. 70,250 crore in 2020-21. Secondly, just one year ago, on 16th March, 2021, the then Railway Minister Shri Piyush Goyal said that the Government does not plan to hand over the Railways sector to the private players and said that the Indian Railways will never be privatised adding private investment should be encouraged for more efficient functioning. In the National Rail Plan (NRP) for India, all freight or goods trains will be privatised by 2031 along with 30 per cent of the 750 railway stations. It is a 30- year plan from 2021 to 2051, which aims for investment of Rs. 38.5 lakh crore. The plan is to create a future-ready railway system by 2031. It has been proven time and again that the private sector does not come forward to invest in infrastructure because it has a long growth period. Thus, they must wait for a long time for profit to arrive.
It so appears that the driver and guards will be from the Railways as will be the tracks; the maintenance responsibility of railway stations will continue with the Railways; and the bookings will be monitored by the Indian Railway Catering and Tourism Corporation (IRCTC), which is a subsidiary of the Indian Railways. Interestingly, the private player just has to invest in running the trains. Thus, he will just invest in all profit-making trains and the Indian Railways will run only loss-making trains. सर, फिर सेवही होगा। उसमेंगवर्नमेंट का सब कुछ लॉस मेंजाता हैऔर जब प्राइवेटाइज हो जाताहैतोवहगेर् करती है। इसमेंकौर् सा फमरके ल हो जाताहैफक प्राइवेटाइज होर्ेकेबाद वह प्रॉफिट करताहै।वही प्रोडक्ट, वही चीज, वही सब कुछ जब तक गवर्नमेंट केसाथ होताहै, वह लॉस मेंजाता है। The private parties will be free to quote any price and might resort to dynamic pricing as happens in the air travel business. If you ask at least what percentage of profit comes back to the public with all the private investment, the answer is that there is no data. It will collect only
haulage charges including fees for using station premises, railway engines, tracks, signals, and overhead electricity as well as driver salaries. The Indian Railways is driven by a social obligation to provide basic transport facilities to people and lays the foundation for several small and medium scale economic activities. So, privatising the Railways means privatising profit and burdening the public sector with losses. It so appears that the Government wants public money and public good to be utilized for private good. This gives rise to a question. Will the Government
make it clear as to what the Railways will earn from privatisation in the first place? There is also the issue of safety and security. सर, रले वेमेंअभी तक इतर्ी सेफ्टी र्हीं है। हर समय न्यूज मेंआता हैऔर हम लोग दखे तेहैंफक चोरी होती है, डकैती होती है, लेफकर् वहाांपफुलस या रले वेपफुलस कभी टाइम पर र्हीं आती है। आप टायलेट को देफखए, वहाां15 या 20 फमर्ट केबाद टायलेट का ऐसाहाल हो जाताहैफक उसेकोई यूज र्हीं कर सकताहै। जबहम िर्सटन क्लास मेंराजधार्ी मेंट्रैवल करतेहैंऔर कोई वीआईपीज़ जातेहैं, तब वह मेर्टेर् होता ह, ै अदरवाइज सेकण्ड क्लास, थ्री फटयर, जर्रल क्लास मेंदस फमर्ट या बीस फमर्ट के बाद आप टॉयलेट यूज र्हीं कर पाएगां े। टॉयलेट केपास जो लोग बैठेरहतेहैं, वेभीवहाांपर बैठ र्हीं सकतेहैं। The food quality is not up to the mark. Railways suffers due to the issue of timing as late arrival is a regular occurrence. रले टाइम पर र्हीं आती है। जबहम रले को ट्रैवल के फलए यूज कर रहेहैंतो इम्पोटेंट काम होताहै, लेफकर् रले टाइम पर र्हीं आतीहै। अगर एक ट्रेर् लेट होती हैतो सभी ट्रेर्ेंलेट होती जाती हैं। Railways should provide comfort to the passengers by setting up more sitting arrangements in the railway stations.
अभी बीच मेंएमपीज़ को बोला गया था फक आप एमपीलैड्स सेब्यूटीलिकेशन कीफजए। आप दो- चार सीट्स बर्ा दीफजए। आपएमपी भीहैंतो आपकोपताहैफक एमपीज़ का िण्ड इतर्ा कम हैफक आप कुछ भी र्हीं कर सकतेहैं। जो जरूरत है, शायद उससेआप दस परसटें ही कर सकतेहैं। जैसा फक उन्होंर्ेआरओबीज केबारेमेंकहा हैफक आप लोग आरओबीज का भी प्रसेंटेज दे दें, ऐसा र्हींहोगा। अगर आप मार्र्ीय एमपीज को रले वेका कोई भी काम देंगे, तोवहएमपी लैड में र्हीं आएगा। इसफलए आप इसके फलए थोड़ा सोफचए। Bengal has been the victim of stepmotherly attitude. बगां ाल को इस बजट मेंकुछ र्हीं फमला। Is Bullet Train possible in India? Ground condition of India is not set for high-speed trains. हम लोगों केससां दीय क्षेत्र मेंजो प्रोजेक्ट्स होतेहैं, वेदस साल, बारह साल या 15 सालों सेपेंफडांग रहतेहैं। यह मेरा थडन टमनहैऔर जो काम मेरेिर्सटनटमनमेंशरूु हुए थे, अभी तक वेपूरेर्हीं हुए हैं। इसफलए उस काम का बजट बढ़ जाताहै। आप उन्हेंकहाांसेपूरा करगेंे।हमेंफजतर्ा काम करर्ाहै, वहबजट मेंर्हींहो रहा है। फशवड़ी मेंआरओबी का काम बहुत फदर्ों सेचल रहा है, बोलर्ेकेबाद वह काम फिर सेशरूु हुआ, लेफकर् एक-दो आदमी काम कर रहेह, ैं तो उसमेंऔर भी 10 साल लगेंगे। इसफलए उसका बजट ज्यादा बढ़ जाता हैऔर लोकल लोगों का भी हरjसमेंट होता है।…(व्यवधार्) उर्के फलए रार्सता बदां हो जाता ह, ै ट्रैफिक जाम होता है, येसारी प्रॉब्लम्स जल्दी काम होर्ेसेदूर होगा। फ्रेट कॉररडोर के फलए लैंड ली गई। आपर्ेघोषणा की हैफक वह वषन2023 मेंपूरा होगा, लेफकर् अभीवह फकस र्सटेज मेंह, ै क्या उसकी मॉफर्टररगां होती है? आप घोषणा करतेहैंफक वह इस साल मेंपूरा होगा, लेफकर् अभी तक उसका कुछ हुआ ही र्हीं तो वह कैसेपूरा होगा? आप भी उसेकम्पलीट करर्ेमेंिेल हो जाएगां े। यह बहुत महत्वपूणनहै। मैंफटकट केबारेमेंकहर्ा चाहती ह ।ां लोग यात्रा करर्ेके फलए फटकट खरीदतेहैं, लेफकर् अचार्क ट्रेर् चेंज कर दी जातीहै। मैंएक उदाहरण देर्ा चाहतीह ां फक हावड़ा-परुी एक्सप्रेस, जोहावड़ा सेपरुी जातीहैऔरपरुी सेहावड़ा आती है, लेफकर् अचार्क कहा जाताहैफक वह शालीमार मेंरुकेगी। यह क्यों और कैसेचेंज होता है? अभी चार महीर्ेपहलेफटकट की बफुकांग होती हैऔर बफुकांग िुल हो जातीहै। कोरोर्ा केबाद लोग ज्यादा ट्रैवल कर रहेहैं, काम भी शरूु हो गया है, लेफकर् मैंजब ट्रेर् में चढ़ती ह ां तो पाती ह ां फक वह खाली है। ट्रेर् खाली है, वह सही हैया जो फटकट बफुकांग है, वह सही है। आपर्ेब्रोकर को बदां कर फदया ह, ै ट्रेर् की डायरक्ै ट बफुकांग और लोगों के ट्रैवल करर्ेमेंबहुत िकन है। आपर्ेकोफवड के समय प्लेटिामन फटकट की कीमत 50 रुपए कर दी थी, ताफक वहाां कम लोग जाए।ां अभी सब कुछ र्ॉमनल हो गया है। कोफवड का थडनवेव चला गया है, तो प्लेटिॉमन फटकट की कीमत 50 रुपए सेकम करर्ा चाफहए। लोग50 रुपए मेंयात्रा भी कर सकतेहैं। 750 र्सटेशसां मेंसे300 र्सटेशसां का मॉडनर्ाइजेशर् फकया जा रहा है। फ्लाइट मेंफबजर्ेस क्लास और इकोर्ॉमी क्लास होती हैं। उसमेंआप यह फडिरसें कर सकतेहैं। मॉडनर् र्सटेशसां पर एफमफर्टीज क्या होंगी? जर्रल पफब्लक को आप कैसेसपोटनकरगेंे, ताफक वेिैफसफलटीज को यूज कर सकें। लार्सट तीर् सालों मेंजो एफक्सडेंट्स हुएहैं, उर् मामलों मेंलोगों को कम्पर्सेशर् फमलर्ेमें फदक्कत हो रही है। इसके फलएबहुत सारेलोग कोटनतक भीपहुचां तेहैं। लोगों को एफक्सडेंट्स केबाद भी बहुत सारेप्रूि देर्ेपड़तेहैं। अगर वह प्रॉसेस जल्दी पूरा होगा तो सही होगा।…(व्यवधार्) रले प्राइवेटाइज करके फजर् लोगों को फदया जा रहा था, तो उसमेंइांफडया मेंफकसी का एक्पटानइज र्हीं है। आप फकस प्रायोररटी और क्रेफडफबफलटी पर उर्को यह देरहेहैं? उर्केपास यह-यह होगा, तो उर्को यह प्राइवेटाइज करर्ेके फलए फमलेगा।…(व्यवधार्) मैंयह कह रही ह ूँफक जो भी काम है, यह मेरा सजेशर् हैफक बजट के समय कोई भी र्या प्रोजेक्ट र् लें, क्या ऐसा हो सकता हैया र्हीं? जो परुार्ेप्रोजेक्ट्स 10-20 साल सेबदां पड़ेहुए हैं
या फजर्मेंआधा काम हुआ है, उर्को कम्प्लीट कर।ेंअगर आप र्या प्रोजेक्ट लेतेहैं, तो लगेगा फक गवर्नमेंट या फमफर्र्सट्री कुछ अलग सेसोच रही है। आप लोग कह रहेहैंफक हवाई चप्पल वालेहवाई जहाज मेंचढ़ेंगे। यह र्सलोगर् बहुत अच्छा है। लेफकर् ऐसा र् हो फक पैसेंजर ट्रेन्स को प्राइवेटाइज करर्ेसेिेयर इतर्ा बढ़ जाए फक सूट-पैंट वालेट्रेर् मेंभी र् चढ़ पाए।ां फजस तरह सेमाइग्रेंट लेबरसनलौटकर आए थे, उसी तरह सेवेभी चलकर आए, ां आप फ्लाइट कीबात तो छोफड़ए, वेट्रेर् मेंभी र्हीं चल पाएगां े।इसफलए आपहवाई चप्पल वाले को उठाए, ां लेफकर् आप सूट-पैंट वालेकेबारेमेंभी सोफचए। धन्यवाद।
