March 27, 2025
Rajya Sabha MP Prakash Chik Baraik’s Zero Hour mention on the demand for adequate minimum support price (MSP) for farmers across the country
उपसभापति महोदय, मैं आज इस सदन का ध्यान किसानों के लिए उचित न्यूनतम समर्थन मूल्य(MSP) की अत्यंत
आवश्यकता की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। कृषि हमारे देश की रीड़ की हड्डी है, लेकिन हमारे किसान अभी भी अस्थिर बाजार मूल्य, बढ़ती उत्पादन लागत एवं आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। 2006 में डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में उपसभापति महोदय, मैं आज इस सदन का ध्यान किसानों के लिए उचित न्यूनतम समर्थन मूल्य(MSP) की अत्यंत आवश्यकता की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। कृषि हमारे देश की रीड़ की हड्डी है, लेकिन हमारे किसान अभी भी अस्थिर बाजार मूल्य, बढ़ती उत्पादन लागत एवं आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। 2006 में डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में महोदय, 2022 में राज्य सभा में एक प्रश्न के जवाब में केंद्र सरकार ने कहा था कि वह इस सिफारिश का पालन करेगी एवं एमएसपी को उत्पादन की कुल लागत के डेढ़ गुना पर निर्धारित करेगी। हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2024-25 सीजन के लिए 14 खरीफ फसलों का एमएसपी मंजूर किया। हालाँकि सरकार दावा करती है कि वह एमएसपी को उत्पादन लागत के 1.5 गुणा पर निर्धारित करती है, लेकिन वास्तव में यह गणना ‘A2+FL’ पर आधारित होती है, न कि ‘C2’ पर। महोदय, 13 फरवरी, 2024 को पंजाब एवं हरियाणा में किसानों ने एमएसपी की कानूनी गारंटी के लिए आंदोलन किया, जिसमें दुर्भाग्यवश 22 किसान, जिनमें दो महिलाएं भी शामिल हैं, की मृत्यु हो गई एवं 160 से अधिक किसान घायल हुए।…जिन्हें दिल्ली में प्रवेश करने से रोकने के लिए आंसू गैस और पैलेट गन से निशाना बनाया गया।.. उपसभापति महोदय, एनसीआरबी के अनुसार भारत में हर दिन 30 किसान आत्महत्या करते हैं एवं 2022 में इन आत्महत्याओं में से लगभग 10 प्रतिशत महिलाएं थीं। उपसभापति महोदय, किसानों को जलवायु परिवर्तन और असंगत सरकारी व्यापार नीतियों के कारण लगातार बढ़ती मूल्य अस्थिरता का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि तत्काल सभी फसलों के एमएसपी को उत्पादन की भारित औसत लागत का 50 प्रतिशत बढ़ाया जाए एवं एमएसपी की कानूनी गारंटी को सुनिश्चित किया जाए।
