Sir, as we all know, because of the mushrooming of Engineering colleges and improper planning, probably every alternate house in our country now has an unemployed Engineering graduate. Through you, Sir, I would like to ask the learned Minister if he could kindly share the placement data of the last five years as far as AICTE approved Engineering colleges are concerned.
What is the number of under-trial foreigner accused persons who have been deported? If a person is not accepted by his country, what procedure does the Ministry follow in such a situation?
Thank you, Sir, for giving me an opportunity to speak on the Demand for Grants of the Ministry of Civil Aviation.
सर, मैंअपनी बाि रखनेसेपहलेकुछ ऑब्जवेशंस जो मैंनेकी हैं, उसेरखना चाह ंगी। जब मैंनेइस मंत्रालय केबजट की िरफ ध्यान तदया िो मुझेयह लगा तक क्या असल मेंतसतवल एतवएशन नामक कोई तमतनथरी हैया नहीं, क्योंतक वर्ा2021-22 मेंइस मंत्रालय को 3,224 करोड़ रुपये तमले, तजसमेंसे2,268 करोड़ रुपयेएयरइंतिया असटे्स होतल्िंगतलतमटेि को तदयागया। ररवाइज्ि एथटीमेट 2021-22 मेंयह बढ़ कर 72,652 करोड़ रुपयेहो गया और इसका मख्ुय कारण हैतक 4,500 करोड़ रुपयेएयर इंतिया को लोन मेंतदए गए और 62,000 करोड़ रुपयेइतक्वटी इन्फ्यूजन इन एयर इंतिया असेट्स होतल्िंग तलतमटेि को तदया गया। अगरहम बजट 2022-23 कीबाि करेंिो10,667 करोड़ रुपयेमंत्रालय को तदएगए, तजसमें से9,259.91 करोड़ रुपयेतफरएयरइंतिया असेट्स होतल्िंगतलतमटेि को तदयागया।इसका मिलब तक इस मंत्रालय को 85 प्रतिशि तदया गया, जो बजट तसफा एयर इंतिया के तलए ही एलॉट तकया
गया। क्या यह …(कायावाही-वत्तृ ान्ि मेंसतम्मतलि नहीं तकयागया।) सरकार इस एयर इंतिया कोग्रेट इंतियन सेल मेंबेचनेपर िलुी हुई थी? हम इस प्राइवेटाइजेशन का घोर तवरोध करिेहैं। There have been several demands on the taxation front by the aviation
industry, which include introduction of measures targeted by augmenting the liquidity of airlines and airport operators, such as lowering of taxes on air turbine fuel and reduction of 18 per cent minimum alternate tax, and an increase in the threshold of the amount that can be spent by a passenger in duty-free shops. Expenditure on air turbine fuel accounts for approximately 25 to 40 per cent of the operational costs of the airlines, and therefore, a reduction or waiver of taxes is desirable. In order to equip the stakeholders with adequate working capital, the
Government could also consider announcing a reduction in the rate of interest on working capital lines being provided to airlines and airport operators or make necessary adjustments in the Emergency Credit Line Guarantee Scheme to ensure ready availability of working capital without jeopardising the exposures of the lending institutions.Aero sport is one of the adventure sports which has gained popularity among the youth worldwide and in India as well. India with its breath-taking views of the mountains, sea beaches and the countryside, has a great potential for aero sport. It can act as a boost for adventure tourism in the country. But the Ministry has made a mere token allocation of Rs.1 crore for the development of aero sports. I would like to know from the Minister why has there been a lack of interest shown by the Ministry of Civil Aviation in this promising field. Currently, cancellation charges are not regulated by the Government which has resulted in no uniformity in cancellation charges by different airlines, defying the logic that flights of different airlines on a particular sector have the same starting and destination points, and where the duration of the flight is also the same. I would request the Minister that there should be uniform cancellation charges across all airlines Lastly, I demand for an inquiry by the Directorate General of Civil Aviation on air turbulence encountered by plane carrying our hon. Chief Minister, Ms. Mamata Banerjee while returning from Varanasi. Had the route taken by the plane in which the Chief Minister returned to the city from Varanasi had been granted prior permission? Our Chief Minister got some back injury due to this turbulence and landing. Hence, I would request the Government that there should be a high-levelprobe by the DGCA covering all aspects from the aviation point of view. With these words, I conclude.
The implementation of nationwide portability of ration cards through “One Nation One Ration Card (ONORC)” scheme, is an endeavour of the Department of Food & Public Distribution, Government of India to empower about 81 crore beneficiaries. This plan has been launched under the National Food Security Act (NFSA), 2013, which aims
to ensure that anyone can take his/her share of foodgrains from any district of any state in the country. One Nation One Ration card involves identification of beneficiaries through biometric authentication at fair price shops. But it is a common feature that old age people, disabled and manual labourers suffer due to change in biometrics like fingerprints due to natural reasons. Due to these reasons which mainly include the use of fingerprint authentication in ration shops, many needy people have been unable to access their food entitlements either because their fingerprints are worn out, or because of patchy internet and machine failure to connect to the database. I request the Government to allow an offline method of verification on the lines of ration card issued by State Governments like West Bengal for such beneficiaries who are being deprived due to change in biometrics as a result of their age and work.
Sir, I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Food, Consumer Affairs and Public Distribution (2021-2022):- 1. Eighteenth Report on Demands for Grants (2022-23) of the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Food and Public Distribution).
2. Nineteenth Report on Demands for Grants (2022-23) of the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs).
–
Thank you, hon. Speaker Sir, for giving me this opportunity. Through you, I would like to ask the hon. Minister
whether he is aware that the cow feed, जो गाय का भूसा होता है, उसका भाव बहुत बढ़ गया है। कोरोन काल के पहलेऔर अभी भी उसका भाव बहुत बढ़ गया है। One milch cow consumes Rs. 2,100 worth of bhusaevery week.Now, its price has gone up to more than Rs. 4,500. So, the farmers, who are having the milch cows, are finding it very difficult to feed them. Some of them are leaving the cows on roads without any food. The marginal farmers are also finding it very difficult. एक गाय को मेनटेन करना बहुत मलुश्कल हो गया ह, ै क्योंलक भूसेका भाव बहुत बढ़ गया है। So, is the Government thinking to subsidize the feed for cows? भूसेका भाव बढ़नेसेदूध का भी भाव बढ़ेगा। दूध नहीं लमलने सेबच्चों को बहुत तकलीि होती ह
Sir, Prasar Bharati’s decision to close down Terrestrial Services of Doordarshan and All India Radio has several far-reaching negative consequences. At a time when COVID has made essential the access to information, have its implications on actual life and death, this closure is perhaps based on the assumption that all households in the country have access to information through internet or DTH services. Data shows that more than 70 lakh households in the country still do not have access to either service, making them entirely reliant on Government provided terrestrial services such as those of the DD. Such terrestrial services are also our most reliable means of communication during disasters and calamities. Considering that we are one of the top three countries globally that bears the maximum brunt of natural disasters, the value of such a service cannot be discounted. Terrestrial transmission is also a considerable counter to the illegal network penetration of neighbouring countries in the border States. The localized nature of these services and their ability to deliver reception on portable networks despite weather conditions makes it an important asset for maintenance of law and order in the border zones. This closure must be recalled and the Government should conduct a study to build and digitize the service’s capacity.
Sir, there is a lack of evidence-based policies for the migrants. The nationwide lockdown and the sealing of State borders and international borders caused one of the largest waves of reverse migration of informal migrant workers that the country has ever seen. The migrants were faced with job losses along with non-payment of wages for the work already done by them. The memories of the migrant crisis are etched on everyone’s minds. However, there is no Government data to show for it. The Government has repeatedly told Parliament that they do not have data for the deaths of migrant workers who died as a result of imposition of lockdown, neither does the Centre have data on the number of jobs lost. The need for collecting this data is made even more urgent by the ever-increasing urbanization in the country. India has witnessed a four per cent increase in urbanization in the past decade as
more and more people are shifting from villages to cities in search of employment. Increased urbanization translates to increase in migrant workers. This is the right time to scale the efforts to collect data on migrants. This will enable mainstreaming of the needs of the migrants, such as creation of migrant-friendly infrastructure and will enable inclusion of migrants in each State’s health, education and employment policies.
Sir, while the Government has recognized only 58,098 manual scavengers for rehabilitation and compensation across the country, a survey of 14 States conducted by ‘The Wire’ found that the number of manual scavengers in the country, including children and those working under conditions that can be classified bonded labour, is increasing. Previously, it was mostly women who worked as manual scavengers in dry latrines in toilets built under the Swachh Bharat Mission but the survey shows that children under the age of 12, particularly girls, are now being hired as manual scavengers in local settlements through unknown middlemen. In this regard, Maharashtra has the highest number of child labourers numbering 12,562. Violence, beatings and rape threats have been recorded by over 3,189
women working as manual scavengers. Around 260 women claimed that service-providers had raped or abused them. While about a hundred of these women stated that they had filed complaints against private house
owners and service-providers who had raped or molested them, their complaints were not recorded in 95 per cent of these cases dues to their caste, gender and occupation. Six women alleged that they were sold as manual scavengers to private house-owners and then sexually exploited for an average of 2-3 years at a time. Hence, I urge the Government to take cognizance of this overlapping set of problems and put a programme in place to conclusively end manual scavenging and protect the dignity of sanitation workers.
महोदय, आपका बहुत-बहुत शुि�या िक आपनेमुझेइस अहम मौज़ूपर बोलनेका मौका िदया। ‘एक-दो ज़ख़्म नहीं, सारा बदन हैछलनी।
ददर्बेचारा परेशाँहैकहां सेउठे।।’ सर, सबसेपहलेमैंयह पूछना चाहता हूं िक यह िकस िकस्म का बजट है, यह कै सा बजट है! सर, जम्मू-कश्मीर का बजट वहां की िरयासती असेम्बली मेंन होकर लगातार चौथी बार पा�लयामेंट मेंपेश िकया जा रहा है। चार बार ऐसा हुआ हैिक यह बजट यहां पा�लयामेंट मेंपेश िकया गया है। सर, क्या यह बेहतर नहीं होता िक दस्तूरए-िहन्द और हमारेfederal system के मुतािबक यह बजट वहां की असेम्बली मेंपेश होता! कोई भी बजट िसफर् एक Statement of Accounts नहीं होता, यह हमारेतन्खा
जी कह रहे थे, बजट िसफर् खातों को बराबर कर देना नहीं होता है, जहां िसफर् आमदनी और खच�को दजर् िकया हो, ब�ल्क हर बजट मक़ामी अवाम की उम्मीदें, आशाएंऔर रहबरी की अक्कासी, वहां के चुनेहुए नुमाइंदों के ज़िरए करता है। सर, बहुत सारेअहम मसायल, जैसेजम्मू-कश्मीर पर Union Territory बना दी गई है, वहां सदर राज लगा िदया गया है। इस कदम के नतीजेमेंिख़�ेकी तनज्ज़ुली
हुई हैऔर िरयासत का दज� दोबारा बहाल नहीं िकया गया है। ऐसी situation मेंइस बजट पर एक बड़ा सवािलया िनशान लग जाता है। बजट मेंकु छ खािमयां नज़र आती हैं, मैंउनको आपके सामनेदजर्करता हूं। जहां revenue expenditure के िलए 71,615 करोड़ �पयेरखेगए हैं, वहीं capital expenditure पर 41,335 करोड़ �पयेका सुझाव है। यानी revenue expenditure 67 per cent और capital expenditure 33 per cent है। बजट का 2/3rd day-to-day खच�और ऐसेअन्य खच� मेंजा रहा है, जबिक बजट का िसफर् 1/3rd ही infrastructure के िलए रखा गया है। जम्मू-कश्मीर जैसेइलाके के िलए, जहां social sector spending को बढ़ानेकी ज़�रत है, यह रकम िबल्कु ल नाकाफ़ी हैऔर िख़�े की तरक्क़ी के कामों पर इसका मनफ़ी असर पड़ेगा। आप समझनेकी कोिशश कीिजए िक बजट का 80 फ़ीसद िहस्सा, यानी 90,555 करोड़ �पयेPolice or Home Department के िलए proposed हैं, तो इसका मतलब क्या है – J & K एक Police State मेंतब्दील हो गया है, इसका मतलब यह हैिक जम्मू- कश्मीर मेंहालात मामूल सेबहुत दूर हैं।
ٓپ نے مجھے اس
ٓپ کا بہت بہت شکری ہ کہ ا
جناب ندیم الحق (مغرب ی بنگال): مہودے، ا
اہم موضوع پر بولنے کا موقع دی ا۔
‘‘ای ک دو زخم نہی ں سارا بدن ہے چھلن ی
درد ب یچاره پر ی شاں ہے کہاں سے اڻھے۔’’
سر، سب سے پہلے میں ی ہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ی ہ کس قسم کا بجٹ ہے، ی ہ ک ی سا
بجٹ ہے! سر، جموں وکشمیر کا بجٹ وہاں ک ی ری است ی اسمبلی میں نہ ہوکر لگاتار چوتھ ی
بار پارلی منٹ می ں پ یش کی ا جارہا ہے۔ چار بار ای سا ہوا ہے کہ ی ہ بجٹ ی ہاں پارلی منٹ م ی ں
اور ہمارا فی ڈرل سسڻم کے م طابق ِ دستور پ یش ک ی ا گ ی ا ہے۔ سر، ک ی ا ی ہ بہتر نہی ں ہوتا کہ ہند
ٓف اکاؤنڻس
ی ہ بجٹ وہاں ک ی اسمبل ی م ی ں پ یش ہوتا۔ کوئی بھ ی بجٹ صرف ایک اسڻ ی ڻم ی نٹ ا
نہی ں ہوتا، ی ہ ہمارے تنخاج ی کہہ رہے تھے، بجٹ صرف کھاتوں کو برابر کرد ی ن ا نہی ں
ٓمدن ی اور خرچے کو درج کی ا ہو، بلکہ ہر بجٹ مقامی عوام کی
ہوتا ہے، جہاں صرف ا
ٓشائ ی ں اور رہبری کی عکاسی، وہاں کے ُچنے ہوئے نمائندوں کے ذر ی عہ کرتا
امی دی ں، ا
ہے۔
سر، بہت سارے اہم مسائل، جی سے جموں وکشمی ر پر Territory Union بنادی گئی
ک ی ّ تنزلی ہوئی ہے اور ّخط ہے، وہاں صدر راج لگادی ا گی ا ہے۔ اس قدم کے نتی جے م ی ں ے
ری است کا درجہ دوباره بحال نہی ں کی ا گ ی ا ہے۔ ای سی سچوای شن میں اس بجٹ پر ا ی ک بڑا
ٓپ کے سامنے
ٓت ی ہ ی ں، م ی ں ان کو ا
سوالی ہ نشان لگ جاتا ہے۔ بجٹ م ی ں کچھ خام یاں نظر ا
درج کرتا ہوں۔ جہاں expenditure capital کے لی ے 335,41 کروڑ روپے کا سجھاؤ
capital expenditure 33 per اور revenue expenditure 67 per cent ی عن ی ہے۔
3/2 خرچے اور ای سے دوسرے خرچوں م ی ں جارہا ہے، rd cent ہے۔ بجٹ کا day-to-day
3/1 ہ ی infrastructure کے رکھا گیا ہے۔ جموں وکشم ی ر rd جب کہ بجٹ کا صرف
ج ی سے علاقے کے لیے، جہاں spending sector social کو بڑھانے ک ی ضرورت ہے،
ٓپ ّخط ی ہ رقم بلکل ناکافی ہے اور ے
کی ترقی کے کاموں پر اس کا منفی اثر پڑے گا۔ ا
سمجھنے ک ی کوشش ک ی جی ئے کہ بجٹ کا ّ اسی فی صد حصہ، ی عن ی 555,90 کروڑ روپے
Department Home or Police کے لی ے proposed ہ ی ں، تو اس کا مطلب کی ا ہے، جے
ای نڈ کے ا ی ک پولی س اسڻ ی ٹ م ی ں تبد ی ل ہوگی ا ہے، اس کا مطلب ی ہ ہے کہ جموں وکشم ی ر
می ں حالات معمول سے بہت دور ہ یں۔۔۔۔(مداخلت)۔۔۔
सरकार अब भी militancy से जूझ रही है। हमारे Home Minister अिमत शाह जी ने जम्मू-कश्मीर के ताल्लुक से बड़े-बड़े वायदे िकए थे
جناب ندیم الحق : سرکار اب بھ ی ملی ڻینسی سے جوجھ رہی ہے۔ ہمارے ہوم منسڻر امت
شاه ج ی نے جموں وکشمی ر کے تعلق سے بڑے بڑے وعدے کئے تھے۔۔۔(مداخلت)۔۔۔
आपकी हुकू मत कहांहै? …(व्यवधान)…
ٓپ کی حکومت کہاں ہے؟ ۔۔۔(مداخلت)۔۔۔۔
جناب محمد ندیم الحق: ا
डेवलपमेंट कहां है?
रास्ते कहां हैं,…(व्यवधान)… अब तक
infrastructure पर क्या काम हुआ है?…(व्यवधान)…
جناب محمد ندیم الحق: ڈ ی ولپمنٹ کہاں ہے؟ راستےکہاں ہ ی ں،۔۔۔(مداخلت)۔۔۔ اب تک
انفراسڻرکچر پر ک ی ا کام ہوا ہے؟۔۔۔(مداخلت)۔۔۔
सर, डेवलपमेंट कै सेहोगा? वहां पर िजतनेभी से�े टरीज़ और
किमश्नसर्appoint िकए गए हैं, िजनकी बहाली हुई है, वेसभी जम्मू-कश्मीर के बाहर
हैं। वेवहां की geography और history सेवािकफ नहीं हैं। अभी उनको पूरेइलाके को
समझनेमेंकई साल लगेंगे, तब जाकर वहां पर डेवलपमेंट के काम होंगे। जहां तक
सें�ल �ोजेक्ट्स की बात कही गई है, तो वहां भी हुकूमत के लोगों के अलावा िकसी
और को काम नहीं िमलता है। वहां के लोकल लोग इन कामों सेमह�म हैं। सर, अिमत
शाह जी की बातेंसुनकर ऐसा लगता हैिक वहां िदन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की
हो रही है।…(व्यवधान)…
جناب محمد ندیم الحق : سر، ڈی ولپمنٹ کی سے ہوگا؟ وہاں پر جتنے بھی سکریڻریز اور
کمشنر اپوئنٹ کئے گئے ہ ی ں، جن ک ی بحالی ہوئ ی ہے، وه سبھی جموں وکشمیر کے باہر
ہ ی ں۔ وه وہاں کے جغرافی ہ اور ہسڻری سے واقف نہی ں ہی ں۔ ابھی ان کو پورے علاقے کو
سمجھنے می ں کئ ی سال لگی ں گے، تب جاکر وہاں پر ڈیولپمنٹ کے کام ہونگے۔ جہاں تک
سی نڻرل پرجیکڻس ک ی بات کہی گئی ہے، تو وہاں بھی حکومت کے لوگوں کے علاوه
کسی اور کو کام نہی ں ملتا ہے۔ وہاں کے لوکل لوگ ان کاموں سے محروم ہی ں۔ سر، ِامت
شاه ج ی کی باتی ں سن کر ای سا لگتا ہے کہ وہاں دن دوگن ی اور رات چوگنی ترقی ہورہ ی
ہے۔۔۔(مداخلت)۔۔۔
सर, फै क्ट्स के मुतािबक ऐसा नहीं है। …(व्यवधान)…
جناب محمد ندیم الحق: سر، فی کڻس کے مطابق ای سا نہی ں ہے۔۔۔(مداخلت)۔۔۔
हम बतातेहैं…(व्यवधान)… इसी पा�लयामेंट मेंसारेउसूलों को
ताक पर रखकर कानून लाया गया, िजसके नतीजेमेंआज कश्मीर की यह हालत-एज़ार है। उस कानून को लानेकी क्या जल्दी थी! उस समय हम सब इस हाउस मेंथे।
उस कानून को बहुत जल्दी लाया गया और बहुत जल्दी पास िकया
गया।…(व्यवधान)… ऐसी क्या जल्दी थी? …(व्यवधान)…
جناب محمد ندیم الحق : ہم بتاتے ہی ں۔۔۔(مداخلت)۔۔۔ اسی پارلی منٹ م یں سارے اصولوں کو
ٓج کشم ی ر ک ی یہ حالت زار ہے۔ اس
طاق پر رکھ کر قانون لای ا گ ی ا، جس کے نتی جے میں ا
قانون کو لانے کی ک ی ا جلدی تھی۔ اس وقت ہم سب اس ہاؤس م ی ں تھے۔ اس قانون کو بہت
جلدی لای ا گی ا اور بہت جلدی پاس کی ا گ ی ا ۔۔۔(مداخلت)۔۔۔ ای سی کی ا جلدی تھ ی؟۔۔۔(مداخلت)۔۔۔
उपसभाध्यक्ष महोदय, ”बस इक िझझक हैयही हाल-ए-िदल सुनानेमें िक तेरा िज़� भी आएगा इस फ़सानेमें।” सर, अगर पहलेनज़र दौड़ाएं, तो demonetization के व� यह कहा गया था िक इसके अमल सेजाली नोटों का धंधा बंद हो जाएगा और आतंकवादी खत्म हो
जाएंगे, लेिकन ऐसा नहीं हुआ। व� नेयह सािबत कर िदया िक हर बार की तरह यह भी जुमलेबाज़ी का िहस्सा िनकला। …(व्यवधान)… मैंकु छ आंकड़ेदेना चाहता हूं, िजससेपता चलता हैिक सरकार के दावों के बरअक्स जम्मू-कश्मीर अभी नॉमर्ल �स्थित सेकाफी दूर है। वहां अभी नॉमर्ल �स्थित आना बाकी है। अभी हमारेcolleague पंचायती राज इलेक्शंस के बारेमेंबोल रहेथे। वहां पर पंचायती राज इलेक्शन िकये गये। मैंमानता हूं िक जम्मू-कश्मीर मेंभी इलेक्शन कराए गए और वहां जो डी.डी.सी., यानी िजला पिरषद् के बराबर और बी.डी.सी., ब्लॉक सिमित के मेम्बर चुनकर आए, उनको camps मेंबंद रखा गया। …(व्यवधान)…यह कहा गया िक वहां बाहर िनकलने से उनकी जान को खतरा है।…(व्यवधान)… िसक्योिरटी के िलए …(व्यवधान)…
ُپ سبھاادھی کش مہودے، ؎
جناب محمد ندیم الحق: ا
ِحال دل سنانے میں ‘‘بس ای ک جھجھک ہے ی ہی
ٓئے گا اس فسانے م ی ں۔’’
کہ ت یرا ذکر بھ ی ا
سر، اگر پہلے نظر دوڑائ ی ں، تو demonetization کے وقت ی ہ کہا گی ا تھا کہ اس کے
ٓتنک وادی ختم ہوجائ ی ں گے، ل ی کن ای سا
عمل سے جعلی نوڻوں کا دھندا بند ہوجائے گا اور ا
نہی ں ہوا۔ وقت نے ی ہ ثابت کردی ا کہ ہر بار ک ی طرح ی ہ بھ ی جملے بازی کا حصہ
ٓنکڑے د ی نا چاہتا ہوں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ سرکار کے
نکلا۔۔۔۔(مداخلت)۔۔۔ می ں کچھ ا
دعووں کے برعکس جموں وکشمیر ابھی نارمل حالات سے کافی دور ہے۔ وہاں ابھی
نارمل حالات ہونا باقی ہے۔ ابھی ہمارے ساتھ ی پنچای تی راج الی کشنس کے بارے م ی ں بول
رہے تھے۔ وہاں پر پنچای تی راج الی کشن کئے گئے۔ می ں مانتا ہوں کہ جموں وکشمی ر می ں
بھ ی الی کشن کرائے گئے اور وہاں جو ڈی ڈ ی سی یعنی ضلع پر ی شد کے برابر اور بی ڈی
ٓئے، ان کو ک ی مپ میں بند رکھا گی ا۔ ۔۔۔(مداخلت)۔۔۔
سی بلاک سم ی تی کے ممبر چن کر ا
سکیورڻی کے لی ے۔۔۔(مداخلت)۔۔۔
यह कै सी बात हैिक वेलोग अपनी ही constituency मेंनहीं जा सकते?…(व्यवधान)…
جناب محمد ندیم الحق : ی ہ ک ی سی بات ہے کہ وه لوگ اپن ی ہ ی constituency می ں نہی ں
جاسکتے؟ ۔۔۔(مداخلت)۔۔۔
�पोज़ल भेजेंगे, लेिकन �पोज़ल आते-आतेसाल खत्म हो जाता है।…(व्यवधान)…
ٓتے سال ختم ہوجاتا
ٓتے ا
جناب محمد ندیم الحق : پروپوزل بھیجی ں گے، لیکن پروپوزل ا
ہے۔۔۔(مداخلت)۔۔۔
सर, हालात ठीक नहीं हैं।…(व्यवधान)…
جناب محمد ندیم الحق: سر، حالات ڻھی ک نہی ں ہ ی ں۔۔۔۔(مداخلت)۔۔۔
सर, वहां हालात ठीक नहीं हैं।…(व्यवधान)… िपछलेदो सालों में104 security personnel हादसों मेंमारेगए।…(व्यवधान)… बॉडर्र पार करनेके िलए 176 कोिशशेंकी गईं।…(व्यवधान)… वषर्2020 में62 security personnel मारे गए, जबिक 106 ज़ख्मी हुए। वषर् 2021 में42 security personnel मारेगए और 117 ज़ख्मी हुए। …(व्यवधान)… वषर् 2019 और माचर्, 2021 के दरिमयान 59 आम शहरी
मारेगए और 168 ज़ख्मी हुए।…(व्यवधान)… यहां तक िक 2021 मेंपंचायत नुमाइंदों समेत 39 शहरी िसयासी वकर् सर्मारेगए। इसके बावजूद मरकज़ी हुकूमत बार-बार यह िदखानेकी कोिशश मेंमस�फ हैिक जम्मू-कश्मीर मेंसब कु छ नॉमर्ल है। सर, हज़ारों
लोगों, खासकर नौजवान िजनमेंसहाफी और िसयासी वकर् सर्थे, उन्हेंिगरफ्तार करके, बगैर �ायल कै द कर िलया गया।…(व्यवधान)… सर, एक न्यूज़ प्लेटफॉमर्का नाम हैकश्मीर वाला। उसके एक सहाफी फहाद शाह पर दो-दो बार यूएपीए लगाया गया। हािलया िदनों में इन्सानी हुकू क़ के अलम्बरदार खुरर्म परवेज़ की िहरासत को नज़रअंदाज भी नहीं िकया जा सकता। …(व्यवधान)…
جناب محمد ندیم الحق: سر، وہاں حالات ڻھیک نہی ں ہی ں۔۔۔۔(مداخلت)۔۔۔ پچھلے دو سالوں
می ں personnel security 104 حادثوں می ں مارے گئے۔۔۔۔(مداخلت)۔۔۔ بارڈر پار کرنے
کے لیے 176 کوشش ی ں کی گئ ی ں۔۔۔۔۔(مداخلت)۔۔۔ سال 2020 م ی ں security 62
personnel مارے گئے، جب کہ 106 زخمی ہوئے۔ سال 2021 می ں security 42
personnel مارے گئے اور 117 زخمی ہوئے۔۔۔۔(مداخلت)۔۔۔ سال 2019 اور مارچ 2021
کے درمی ان 59 عام شہری مارے گئے اور 168 زخم ی ہوئے۔۔۔۔(مداخلت)۔۔۔ ی ہاں تک کہ
2021 می ں پنچایت ی نمائندوں سم ی ت 39 شہری سی اسی ورکرس مارے گئے۔ اس کے
باوجود مرکزی حکومت بار بار ی ہ دکھانے ک ی کوشش می ں مصروف ہے کہ جموں
وکشم ی ر می ں سب کچھ نارمل ہے، سر، ہزاروں لوگوں، خاص کر نوجوان جن م ی ں صحافی
اور سی اسی ورکرس تھے، انہی ں گرفتار کرکے، بغیر ڻرائل قی د کرلیا گی ا۔۔۔۔(مداخلت)۔۔۔
سر، ای ک نی وز پلی ٹ فارم کا نام ہے کشم ی روالا، اس کے ای ک صحافی فہد شاه پر دو
دو بار ی و اے پ ی اے لگای ا گ ی ا۔ حالی ہ دنوں م یں انسان ی حقوق کے علمبردار ُخرم پروی ز کی
حراست کو نظرانداز بھ ی نہی ں ک ی ا ج اسکتا۔۔۔۔(مداخلت)۔۔۔
यहां तक िक �ेस काउंिसल ऑफ इंिडया की फै क्ट फाइंिंडग िरपोटर्मेंकहा गया हैिक जम्मूऔर कश्मीर मेंआज़ाद मीिडया का गला घोंटा जा रहा है। …(व्यवधान)…
ٓف انڈی ا ک ی فیکٹ فائنڈن گ رپورٹ
جناب محمد ندیم الحق : ی ہاں تک کہ پر ی سل کاؤنسل ا
ٓزاد می ڈ ی ا کا گلہ گھونڻا جارہا ہے۔۔۔۔(مداخلت)۔۔۔
می ں کہا گی ا ہے کہ جموں اور کشم ی ر می ں ا
“कोई आसेब है, साया हैिक जादूगर है, जानेक्या बात हैिक हर शख्स के िदल मेंडर है।” सर, सरकार का यह फै सला भी बहुत खतरनाक हैिमिलटेंसी सेलड़नेके िलए सरकार की िहमायत-याफ्ता militias को मैदान मेंउतारा जाएगा। इस कदम सेपूरे जम्मू-कश्मीर की िफरकावाराना हमआहंगी पर असर पडे़गा। अफसोस की बात हैिक बजट मेंजे. एंड के. की socio-economic हालात को उजागर नहीं िकया गया है। बेरोजगारी की यह हालत हैिक 22 परसेंट बेरोजगारी है, जबिक मुल्क की नेशनल एवरेज 7 परसेंट है। सीिरयस बात तो यह िक हुकू मत-ए-िंहद की Ministry of Statistics and Programe Implementation की िरपोटर् के मुतािबक जे. एंड के. तालीम-याफ्ता, यानी पढ़े-िलखे नौजवानों मेंबेरोजगारी की शरह 46.3 फीसद है। …(व्यवधान)… जम्मूएंड कश्मीर मेंहर दूसरा एजुके टेड यूथ बेकार है। िपछलेतीन वष� मेंसरकारी नौकिरयों मेंिसफर् 11 हज़ार बहािलयाँहुई हैं। यह बहुत कम हैऔर तीन दशकों मेंसबसेकम है। इसके साथ आपको यह जानकर हैरानी होगी िक सरकार ने 5 अगस्त, 2019 के क़ब्ल सेही सारेिर�ू टमेंट्स बंद कर रखेहैं। इस गलत पॉिलसी की
वजह से जे. एंड के. के हज़ारों तालीम-याफ्ता नौजवान रोज़ी-रोटी से मह�म हैं। …(व्यवधान)… िपछलेकई सालों मेंएक भी स्टेट लेवल क�म्पटीिटव एग्ज़ाम का इिनक़ाद नहीं हुआ। अिमत शाह जी ने…(व्यवधान)…हमारे होम िमिनस्टर नेबड़े-बड़ेवायदेिकए हैंिक जे. एंड के. मेंअब तरक्की के कामों की बौछार आएगी, बड़ेसरमायाकार जम्मूएंड कश्मीर मेंअपनी ितजारत को फरोग़ देंगे, लेिकन हुआ क्या है? तीन सालों मेंStartUps, manufacturing units और छोटेकारोबािरयों नेअपना िबज़नेस बंद कर िदया। मुक़ामी नौजवान अब भुखमरी के कगार पर है, क्योंिक कन्स्�क्शन का सारा काम अब बाहर की बड़ी कं पिनयों के पास चला गया है। रेत िनकालनेका काम जो मुक़ामी नौजवान करतेथे, वेभी इसी हालत के िशकार हैं। िलहाज़ा बजट मेंऐसा कु छ नज़र नहीं आता, िजससे मुक़ामी नौजवान रोजगार सेजुड़ सकें । ‘सबका साथ, सबका िवकास’ िकतना खोखला है, इससेसमझ मेंआ रहा है। …(व्यवधान)… “लोग टूट जातेहैंएक घर बनानेमें,
तुम तरस नहीं खातेब�स्तयां जलानेमें।” सर, मैंक्या बोलूं…(व्यवधान)…
ٓسی ب ہے، سای ہ ہے کہ جادوگر ہے
جناب محمد ندیم الحق: ‘‘ کوئ ی ا
جانے کی ا بات ہے کہ ہر شخص کےدل م ی ں ڈر ہے۔’’
سر، سرکار کا ی ہ فی صلہ بھی بہت خطرناک ہے ملیڻ ینسی سے لڑنے کے لی ے
سرکار کی حمایت ی افتہ militias کو م ی دان م ی ں اتارا جائے گا۔ اس قدم سے پورے جموں
ٓہنگ ی پر اثر پڑ ی گا۔ افسوس کہ بات ہے کہ بجٹ می ں جے اینڈ
وکشم ی ر کی فرقہ وارانہ ہم ا
کے کی economic-socio حالات کو اجاگر نہی ں ک ی ا گ ی ا ہے۔ بے روزگاری ک ی ی ہ حالت
ہے کہ بائ یس ف ی صد بے روزگاری ہے، جب کہ ملک کی نی شنل ای ور ی ج سات فی صد ہے۔
سی ریس بات تو ی ہ ہے کہ حکومت ہند ک ی Programe and Statistics of Ministry
Implementation کی رپورٹ کے مطابق جے ای نڈ کے تعلی م ی افتہ، ی عن ی پڑھے لکھے
نوجوانوں می ں بے روزگاری کی شرح 3.46 فی صد ہے۔۔۔۔(مداخلت)۔۔۔ جموں وکشم ی ر م ی ں
ہر دوسرا ایجوکیڻڈ یوتھ بی کار ہے۔ پچھلے تین سالوں می ں سرکاری نوکریوں می ں صرف
گی اره ہزار بحالی ہوئ ی ہ ی ں۔ ی ہ بہت کم ہے اور ت ین دہائ یوں می ں سب سے کم ہے۔ اس کے
ٓپ کو ی ہ جان کر ح ی رانی ہوگی کہ سرکار نے پانچ اگست، 2019 کے قبل سے ہی
ساتھ ا
ری کروڻمنٹ بند کررکھے ہ ی ں۔ اس غلط پالی س ی کی وجہ سے جے ای نڈ کے کے ہزاروں
تعلی م ی افتہ نوجوان روزی روڻی سے محروم ہ ی ں۔۔۔۔۔(مداخلت)۔۔۔ پچھلے کئی سالوں می ں
ای ک بھی اسڻی ٹ لیول کمپڻی ڻی و اگزام کا انعقاد نہی ں ہوا۔ امت شاه جی نے ۔۔۔۔(مداخلت)۔۔۔
ہمارے ہوم منسڻر صاحب نے بڑے بڑے وعدے کئے ہی ں کہ جے اینڈ کے می ں اب ترق ی
ٓئے گی ، بڑے سرمای ہ کار جموں اینڈ کشم ی ر می ں اپن ی تجارت کو
کے کاموں کی بوچھار ا
فروغ د ی ں گے، لیکن ہوا کی ا ہے؟ ت ی ن سالوں می ں units manufacturing, StartUps اور
چھوڻے کاروبار ی وں نے اپنا بزنس بند کردی ا۔ مقامی نوجوان اب بھکمری کے کگار پر ہی ں۔
کیوں کے کنسڻرکشن کا سارا کام اب باہر کی بڑی کمپنی وں کے پاس چلا گی ا ہے۔ ری ت
نکالنے کا کام جو مقام ی نوجوان کرتے تھے، وه بھ ی اسی حالت کے شکار ہ ی ں۔ لحاظہ
ٓتا، جس سےمقامی نوجوان روزگار سے جڑ سک ی ں۔ سب کا
بجٹ می ں ا ی سا کچھ نظر نہی ں ا
ٓرہا ہے۔۔۔۔(مداخلت)۔۔۔
ساتھ ، سب کا وکاس کتنا کھوکھلہ ہ ے، اس سے سمجھ م ی ں ا
‘‘لوگ ڻوٹ جاتے ہ یں ای ک گھر بنانے م ی ں
تم ترس نہی ں کھاتے بست ی اں جلانے میں’’
سر، م ی ں ک ی ا بولوں ۔۔۔(مداخلت)۔۔۔
Capital expenditure के तहत relief and rehabilitation में 390 परसेंट इजाफा…(व्यवधान)… मामलेको और संजीदा बना देता है। वहीं tourism, agriculture और horticulture के शोबों को बजट में तरजीह नहीं दी। Capital expenditure मेंइन मदों मेंिसफर् मामूली इज़ाफा हुआ है। Tourist traffic को देखते हुए tourism infrastructure पर ज्यादा खचर्करनेकी ज�रत है। “मैंतो इस वास्तेचुप हूं िक तमाशा न बने, तूसमझता हैमुझेतुझसेिगला कु छ भी नहीं।” सर, िकसी भी सरकार की कामयाबी के …(समय की घंटी)…
جناب محمد ندیم الحق : expenditure Capital کے تحت rehabilitation and relief م ی ں
390 فی صد اضافہ۔۔۔(مداخلت)۔۔۔ معاملے کو اور سنج ی ده بنا د ی تا ہے۔ وہی ں ,tourism
agriculture اور horticulture کےشعبوں کو بجٹ م ی ں ترج ی ح نہی ں دی۔ Capital
expenditure می ں ان مدوں م ی ں صرف معمولی اضافہ ہوا ہے۔ traffic Tourist کو
دی کھتے ہوئے infrastructure tourism پر زی اده خرچ کرنے ک ی ضرورت ہے۔؎
‘‘می ں تو اس واسطے چپ ہوں کہ تماشہ نہ بنے،
تو سمجھتا ہے مجھے تجھ سےگلہ کچھ بھ ی نہ ی ں۔’’
سر، کسی بھ ی سرکار کی کامی ابی کے ۔۔۔(وقت کی گھنڻی)۔۔۔۔۔۔
कश्मीर सेकन्याकु मारी तक आज गैस और तेल के दामों मेंआग लगी हुई है। सर, िमिनस्टर बोलतेहैं…(व्यवधान)…
ٓگ
ٓج گی س اور تیل کے داموں می ں ا
جناب محمد ندیم الحق: کشمی ر سے کن ی اکمار ی تک ا
لگی ہوئی ہے۔ سر، منسڻر بولتے ہ ی ں۔۔۔(مداخلت)۔۔۔
िमिनस्टर बोलतेहैंिक हम लोग फे ज़ आउट करेंगे। फे ज़ आउट तो होगा, लेिकन िकस चीज़ सेफे ज़ आउट करेंगे? आप एलपीजी सेफे ज़ आउट करेंगे, तो उसके भी तो दाम बढ़ गए हैं। इसका कौन जवाब देगा?…(व्यवधान)… इितहास नेिसखा िदया हैिक Marie Antoinette नेयही कहा था िक रोटी नहीं िमले, तो के क खाओ …(व्यवधान)… तो गैस जलाओ, तो गैस के भी तो आप दाम बढ़ा रहेहैं! इसका कौन जवाब देगा? …(व्यवधान)… सर, मैं आिखर मेंअपनी बात को खत्म करतेहुए …(व्यवधान)… सर, मैंअपनी तरफ सेऔर अपनी पाट� ऑल इंिडया तृणमूल कां�ेस की तरफ सेसुझाव देना चाहता हूं िक यह जो कश्मीर का decoration हो रहा है, इसको बंद िकया जाए। यह जो false narrative चलाया जा रहा है, …(व्यवधान)…. जो false narrative का मैनेजमेंट िकया जा रहा है, इसको बंद िकया जाए। …(व्यवधान)…
ٗوٹ تو ہوگا،
ٓ
ٗوٹ کری ں گے۔ فی زا
ٓ
جناب محمد ندیم الحق : منسڻر بولتے ہی ں کہ ہم لوگ ف ی ز ا
ٓ
ٓ ٗوٹ کری ں گے؟ لی کن کس چی زسے فی ز ا
ٓپ ای ل پی جی سے فی ز ا
ٗوٹ کری ں، تو اس کے ا
بھ ی تو دام بڑھ گئے ہیں۔ اس کا کون جواب د ی گا؟ ۔۔۔(مداخلت)۔۔۔ ات ی ہاس نے سکھا د ی ا ہے
کہ Antoinette Marie نے ی ہی کہا تھا کہ روڻی نہی ں ملے، تو ک ی ک کھاؤ ۔۔۔(مداخلت)۔۔۔ تو
ٓپ دام بڑھا رہے ہ ی ں۔
گیس جلاؤ، تو گ ی س کے بھ ی تو ا
ٓخر م ی ں اپنی بات کو ختم کرتے
اس کا کون جواب دے گا؟ ۔۔۔(مداخلت)۔۔۔ سر، می ں ا
ٓل انڈی ا ترنمول کانگر کی
ہوئے ۔۔۔(مداخلت)۔۔۔ سر، می ں اپن ی طرف سے اور اپن ی پارڻی ا
طرف سے سجھاؤ د ی نا چاہتا ہوں کہ ی ہ جو کشمی ر کا decoration ہورہا ہے، اس کو بند
کی ا جائے۔ ی ہ جو narrative false چلای ا جارہا ہے، ۔۔۔(مداخلت)۔۔۔ جو narrative false کا
منی جمنٹ ک ی ا جارہا ہے، اس کو بند ک ی ا جائے۔۔۔(مداخلت)۔۔۔
सर, हकीकत को कबूल कीिजए। …(व्यवधान)…. आप किठनाई का सामना कीिजए। …(व्यवधान)…. आप वहां के लोगों से बात कीिजए, वहां के लोकल लोगों सेबात कीिजए। …(व्यवधान)…
ٓپ کڻھنائی کا سامنا
جناب محمد ندیم الحق: سر، حقی قت کو قبول کیج یئے۔۔۔(مداخلت)۔۔۔ ا
ٓپ وہاں کے لوگوں سے بات کیجئے، وہاں کے لوکل لوگوں سے
کیج یئے۔۔۔(مداخلت)۔۔۔ ا
بات کیجئے۔۔۔(مداخلت)۔۔۔
आपनेजो वायदेइस हाउस मेंिकए हैंऔर बाहर िकए हैं, उनको पूरा िनभाइयेऔर जम्मूऔर कश्मीर मेंडेमो�े सी को restore कीिजए। सर, मैंएक बात कह कर अपनी बात खत्म करता हूं। …(व्यवधान)…सर, फारसी का एक मकू ला है। …(व्यवधान)… “गर िफरदौस बर �ए ज़मीं अस्त, हमीं अस्त ओ, हमीं अस्त ओ, हमीं अस्त ।” सर, यह कश्मीर के बारेमेंहै। सर, इसके मायनेहैंिक अगर ज़मीं पर कहीं ज�त
है, तो यहीं है, यहीं है, यहीं है। …(व्यवधान) … मगर सर, आज के िदन इस मकू लेमें हकीकत कम िदखाई देती है, धन्यवाद। (समाप्त)
ٓپ نے جو وعدے اس ہاؤس م ی ں کیے ہ ی ں اور باہر کئے ہ ی ں، ان
جناب محمد ندیم الحق: ا
کو پورا نبھائی ے اور جموں اور کشم ی ر می ں ڈی موکری سی کو restore کیج یئے۔ سر، م ی ں
ای ک بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ۔۔۔(مداخلت)۔۔۔ سر، فارسی کا ای ک مقولہ ہے ؎
‘‘گر فردوس بر روئے زمی ں است
ہم ی ں است و ہم ی ں است و ہمی ں است۔’’
سر، ی ہ کشم ی ر کے بارے می ں ہے۔ سر، اس کے معنی ہی ں کہ اگر زمی ں پر کہ ی ں
ٓج کے دن اس مقولے
جنت ہے، تو ی ہیں ہے یہی ں ہے، ی ہی ں ہے۔۔۔۔(مداخلت)۔۔۔ مگر سر، ا
می ں حقیقت کم دکھائ ی د ی تی ہے، شکری ہ۔
(ختم شد)
