March 21, 2025
Rajya Sabha MP Prakash Chik Baraik’s Zero Hour mention on the demand for releasing pending funds to the state of Bengal, used for key welfare and development schemes such as MGNREGS, which has been denied to the state after the 2021 elections; Mamata Thakur associated with the issue
Thank you, Mr. Vice- Chairman, Sir, for having given me the opportunity. महोदय, मेरा सरकार से पश्चिमी बंगाल जैसे राज्य को विकास योजना, जैसे मनरेगा के लिए बकाया धनराशि जारी करने के लिए अनुरोध है। माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपको विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे यहाँ पर अपनी बात रखने का मौका दिया है। मैं आज आपका और केंद्र सरकार का ध्यान अपने राज्य पश्चिमी बंगाल से जुड़े अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। महोदय, 2021 में हुए विधान सभा चुनाव के बाद पश्चिमी बंगाल राज्य को मनरेगा योजना के तहत उनका वैध हिस्सा नहीं मिल रहा है। 59 लाख गरीब मजदूर परिवार, जिन्होंने वैध तरीके से काम किया है, उन्हें उनका वेतन नहीं मिला है। वे गरीब परिवार गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। महोदय, 20, 25, एवं 50 दिन तक काम करने के बावजूद भी उन्हें उनका वेतन नहीं मिला है। उनका वेतन रोकने का प्रयास न केवल नैतिक मूल्य की दृष्टि से गलत है, बल्कि कांस्टीट्यूशन के मूल एक्ट की विशेषताओं का भी उल्लंघन है। महोदय, अक़सर बढ़ती कीमत एवं व्यापक बेरोजगारी के कारण इन मजदूरों को बिना वेतन अपनी जीविका का प्रबंध करना अत्यंत कठिन हो रहा है। वर्तमान में MGNREGS के अंतर्गत पश्चिमी बंगाल 7 हज़ार करोड़ रुपये पाता है। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार की आवास योजना के तहत जो धनराशि मिलती है, उसको भी रोककर रखा हुआ है। महोदय, इसमें पश्चिमी बंगाल के 11 लाख गरीब परिवारों का पैसा रोका गया है। अगर देखा जाए, तो आवास के बकाये 8 हज़ार करोड़ रुपये रोके गए हैं। इसी तरह से अगर Department-wise आवास एवं 100 दिन का बकाया देखा जाए, तो 15 हज़ार करोड़ रुपये रोके गए हैं। यह अत्यंत दुख की बात है। डिपार्टमेंट- वाइज़ 1 लाख, 70 हज़ार करोड़ रुपया रोका गया। बंगाल की माननीय मुख्य मंत्री सुश्री ममता बंद्योपाध्याय की अगुवाई में मनरेगा के 25,000 वर्कर्स को पैसा दिया गया। 11 लाख नहीं, बल्कि 12 लाख परिवारों को घर के नाम में, बांग्लार बाड़ी के नाम पर 1,20,000 रुपये दिए गए, जिसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पैसा 31 दिसंबर तक दे दिया गया। धनराशि रोकना कांस्टिट्यूशनल एवं फेडरल स्ट्रक्चर का एक गंभीर उल्लंघन है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप गरीब विरोधी न बनें, जन विरोधी न बनें, लोकतंत्र विरोधी न बनें। अंततः मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि इन लाभार्थियों की धनराशि का भुगतान तुरंत करें एवं उनके अकाउंट में पैसा मिले और राज्य के अकाउंट में भी पैसा मिले। महोदय,
