Month: December 2022

Hon. Chairman Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak on the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Third Amendment) Bill, 2022. I rise to speak on behalf of my Party, the All India Trinamool Congress. It is a welcome Bill. The Hattee community of Himachal Pradesh will be benefited by this amendment. देर आए, दरुुस्त आए – कािी सालों सेयह कबल पेंकडांग पड़ा हुआ था। कसरमौर कजलेकी हाटी कम्यूकनटी की यह बहुत परुानी माांग थी कक इन लोगों को एसटी कम्यूकनटीज मेंइनक्लूड ककया जाए। आज यह ककया जा रहा है। आज हम लोग कहमाचल प्रदेश केबारेमेंबोलने के कलए यहाां खड़ेहुए हैं। आज हम लोग देश की आज़ादी का 75वाांवष्सेलेब्रेट कर रहेहैं, लेककन जब अांग्ेजों कीबन्दूकों सेलड़नेका टाइम आया था, तबबांगाल केसांथाल आकदवासी लोग डरेनहीं, वेलोग डटकर खड़ेरहेऔर अांग्ेजों को भगानेके कलए अगर पहली बार ककसी नेतीर उिाया था तो वेहमारेबांगाल केसांथाल आकदवासी लोग थे।इसकलए आकदवाकसयों को कोई कभी कमजोर न समझे, कपछड़ी हुई जाकतयों को कोई कमजोर न समझे, क्योंकक हम लोग नेचर सेजड़ुेहुए हैं। मैंएक एससी पररवार सेआकर इस जगह पर खड़ी ह ां। मैंनेदेखा हैकक मेरेकपताजी नेककस तरह सेसांघष्करके हमारी दोनोंबहनों को इांकग्लश मीकडयम मेंपढ़ाया और हमारेपररवार मेंहम लोग सबसेपहलेइांकग्लश मीकडयम मेंपढ़े। यह गव्की बात है। मैंचाहती ह ां कक हमारेएससी, एसटी और कपछड़ी जाकतयों के लोग हमेशा एजुकेशन के िील्ड मेंहमेशा आगेबढ़-चढ़कर भाग लेंऔर इसके कलए हमेशा सरकार कोबढ़कर आगेआनापड़ेगा। आज कसरमौर कजलेमेंजो78 प्रकतशत कलटरसे ी रटे है।वष् 2011 की सेंसस ररपोट्के कहसाब सेकहमाचल प्रदेश में57 प्रकतशत िाइबल पापलुेशन हैऔर हाटी कम्यूकनटी के लोगों की सांख्या 1.6 लाख है। कहमाचल प्रदेश की हाटी कम्यूकनटी कजस िाांस कगरी रीजन को कबलागूँ करती ह, ै कजसके बगल सेकगरी नदी बहती है, यह बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाां के जो जनजाकतय लोग हैं, जो पकब्लक वहाां रहती है, एग्ीकल्चर बेस्ड प्रोडक्टडस और एग्ीकल्चर उनकी मेन इकोनोमी है। यह भी सोचा जाए कक अगर हम इनको इनक्लूड कर रहेहैंतो हम ककस तरह से इनकी लाइवलीहुड को अपकलफ्ट कर सकतेहैं। आज हम देख रहेहैंकक देश मेंककसानों की क्या हालत है, इसकलए इस कहली एररया मेंलोगों कोहर तरह की सकुवधा कमल, े यह देखें। मैंइस इलाके में खदु एक बारगई थी, तब मैंनेदेखा कक यहाांरोडडस कीबहुत ज्यादा प्राब्लम हैऔर नदी केऊपर जो छोटे-छोटेकब्रजेज या कल्वटड्स ह, ैंउनकी अच्छी कसचएुशन नहींहै।इसकलएवहाांपर रोड कनेकक्टकवटी और कम्यूकनकेशन एक बहुत बड़ी प्राब्लम है, इसेदेखना चाकहए। कवदेशों सेकािीपय्टक यहाांआते हैं। इस रीजन मेंकई ररलीकजयस-कस्पररचअु ल सेंटस्हैंऔर कािी ररलीकजयस-कस्पररचअु ल येलोग सेकलब्रेट करतेहैं। वहाांबहुत अच्छी लेक है, रणे कुा लेक है, कशवाकलक िॉकसल पाक्स्है। इन चीजों पर सरकार ज्यादा ध्यान दे, ताकक टूररज्म बूस्ट-अपहो सके। हम लोग यहाांकी जनजाकत को जगह देरहेहैं, ताकक उन लोगों की भी इकोनॉकमक कसचएुशन बूस्ट अपहो सके।हमेंयह देखनापड़ेगा। जब भी आज हम इकण्डया केबारेमेंबात करतेहैंतोहमारे कदमाग मेंहमेशा िाइबल स्िाइक करता है, लेककन साथ-साथ यह भी स्िाइक करता हैकक िाइबल लोग ककतनी भखमरी ु और लैक ऑि एजकुेशन सेजूझ रहेहैं। इन सब चीजों के कलए गवन्मेंट को सोचना चाकहए। सर, गवन्मेंट ने750 एकलव्य रकेजडेंकशयल स्कूल्स बनाए हैं, कजनका इसकेपहलेमांत्री जी नेजवाब कदया है। क्या असल मेंयेस्कूल्स सेट अप हुए हैं? अगर हुए हैंतो वहाांपर िैकल्टी की प्रॉब्लम नहीं होनी चाकहए, क्योंकक स्टैंकडांग कमेटी की ररपोट् मेंयह पॉइांट आउट हुआ हैकक बहुत सारेएकलव्य स्कूल्स अभी तक िां क्शन नहीं कर रहेहैं, जैसेकबहार, मेघालय, जम्मूऔर कश्मीर आकद। हम लोग चाहतेहैंकक यहाां जो जनजाकत केबच्चेहैं, जो सही मेंमेन स्रोत मेंआना चाहतेह, ैं वेआए।ां मझु सेपहलेकाांग्ेस केस्पीकर सप्तकगरी जी नेबोला हैकक वह िस्ट्इांजीकनयर ग्ेजएुट हैं। यह गव्की बात है। लेककन, साथ ही साथ उन्होंनेअपना दखु भी जताया है। एकलव्य स्कूल्स, जो अभी तक कबहार, मेघालय, जम्मूऔर कश्मीर मेंिां क्शनल नहीं हुए हैं, यह बहुत जरूरी हैकक इस चीज़ पर ध्यान आकष्ण ककया जाए, ताकक इस कबल को कजस मांशा सेगवन्मेंट लेकर आईहै, उसके अनसुार यहाां केबच्चेभी अच्छेसेपढ़ सकें। वहाां दूर-दराज तक मेकडकल िैकसकलटी पहुांचे, येसब चीजेंदेखनी पड़ेंगी। हम लोगों नेदेखा हैकक ककस तरह िॉरस्े ट राइट एक्ट के तहत how 36,000 land titles had been distributed in 2019 and the BJP-ruled States like Bihar, Uttarakhand and Goa were the worst performers. जो भी हो, अभी कबहार नहीं है, लेककन उस टाइम में था। According to NITI Aayog, the allocation for the welfare of SCs and STs should be proportionate to their population. लेककन ईयर आफ्टरईयरहम लोग देख रहेहैंकक ककस तरह यह बजटरी एलोकेशन ररडडयूस हो रहा है। यह गैप देखा जा रहा हैकक 40 हजार करोड़ से9 हजार करोड़ for SCs/STs as per NITI Aayog report. यह मरेीबात नहींहै। जो सेंिल सकव्सेज मेंअनकिल्ड वैकेंसीज ह, ैंवेहर साल बढ़ती जा रही हैं। आप देकखए कक वैकेंसीज घटनेकेबजाय, वैकेंसीज बढ़ती जा रही हैं। अगर हम ककसी को मूल स्रोत मेंला रहेहैंतो साथ-साथ यह भी सोचना पड़ेगा कक हम उसको ककस तरह सवा्इव करनेके कलए रखें, क्योंकक हम लोगहमेशा अच्छेसेअच्छा चाहतेहैं। हमेंयह भी देखना पड़ेगा। According to the Government data relating to the backlog of SC/ST vacancies, there were 8,223 vacancies for SCs and 6,951 vacancies for STs in 2016. And it has been increased to 14,363 for SCs and 12,612 for STs in 2019. अब यह सोचनेवाला कवषय है। हम ककसी को भी किकटसाइज नहीं करतेहैं, लेककन जो मूल समस्या है, उसेहम लोगों को इस पाकल्यामेंट मेंउिाना चाकहए, चाहेहम इस साइड मेंरहेंया उस साइड में रहें, क्योंकक यह देश का मामला है।वैकेंसीज जल्द सेजल्द किल अप होनी चाकहए। The Government should approve the pending proposal for granting reservation to several other castes, the proposals for which have been sent by the States to the Ministry of Social Justice and Empower and the Ministry of Tribal Affairs. सर, एक अन्य बहुत महत्वपूण्मद्दुाहै। आज हमारेबांगाल मेंहमारी मख्ुय मांत्री नेकसदो-कान्ह – कबरसा यूकनवकस्टी स्थाकपत की ह, ै जहाांपर इस कम्यकुनटी की िस्ट् लेडी पोस्ट ग्ेजएुट रमकनता शबर हैं। यह यूकनवकस्टीहमारेपकिम बांगाल की मख्ुय मांत्री जी नेसेट अप की थी। इस यूकनवकस्टी में हम लोग स्पोटड्स कॉम्पलैक्स की कडमाण्ड कर रहेहैं, क्योंकक यह झारग्ाम-परुुकलया केइलाके मेंहै। आज हम लोग िीिा वल्ड्कप देख रहेहैं, लेककन हमारी अपनी टीम नहीं है। हमारेिाइबल बेस्ड लड़की-लड़केकेअांदर यहस्टैकमनाहैऔर यहपोटेंकशयल है।हम लोग क्योंइस चीज़ पर ध्यान नहीं देरहेह? ैं अगर हम यूकनवकस्टी के साथ-साथ स्पोटड्स का भी ध्यान रखतेहैंऔर इसके साथ-साथ प्रोिेशनल स्पोटड्स को भीहम इम्पोटेंस देतेहैंतो यहाांकेजो आकदवासी खेल-कूद मेंआगेहैं, येलोग अपनेआपको देश को रप्रे ेजेंट करगेंेऔर अपनी कम्यकुनटी को रप्रे ेजेंट करगेंे। यह सोचनेवाली बात है। एससी/एसटी की पेंशन हमारी वेस्ट बांगाल गवन्मेंट देरही है। इसके साथ-साथ हमारी स्टेट गवन्मेंट की तरि सेशेडडयूल्ड कास्ट एडवाइजरी काउांकसल सेट अप की गई है। जो अभी तक इांकडया की ककसी भी स्टेट मेंसेट-अप नहीं ककया गया है। अगर हम लोग सही मेंएससी, एसटी और ओबीसी कम्यकुनटीज को अपकलफ्ट करना चाहतेहैंतो उन लोगों को िाइनैंकशयल सपोट्देना जरूरी है। बांगाल मेंचाय बगान हैं। वष्2014 सेही ‘चाय’‍िनेबहुत महत्वपूण्जगह लेली है। दाकज्कलांग में238 चाय बगान हैं। कजतनेभी श्रकमक चाय बगान मेंकाम कर रहेहैं, वेझारखांड सेआकरवहाांपर बसेहुएहैंऔर काम कर रहेहैं। आज उनको प्रोकवडेंट िां ड नहीं कमल रहा है। केन्द्र सरकार इस चीज पर ध्यान दें। मैंमांत्री जी सेयह कहना चाहती ह ां कक उनके अपकलफ्टमेंट के कलए उनको स्पेशल िाइनैंकशयल पैकेज कमलना चाकहए। बांगाल के चाय बगान के श्रकमक प्रोकवडेंट िां ड के कलए रो रहेहैं, अगर सरकार सही मेंयह चाहती हैकक उन लोगों का अच्छा होना चाकहए तो इन चीजों पर ध्यान दें। सभापकत महोदय, यहाां की रोड िैकसकलटीज और हेल्थ िैकसकलटीज को दूर-दराज ग्ामीण इलाके और कहल्ली एररयाज मेंभी प्रोवाइड कराना चाकहए। उन लोगों को सभी चीजों की सकुवधा कमलनी चाकहए, यह कह कर मैंअपनी बात समाप्त करती ह ां। धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, मैंThe Constitution (Scheduled Tribes) Order (Second Amendment) Bill, 2022 का समर्थन कििाह ।ूँितमलनाडुमेंएसटी के रूप मेंनयी एट्रं ी होगी औि ‘नारिकोिावन’‍िऔि ‘कुरितव्किन’‍िको इसमेंइन्लूड तकया जाएगा। यहएक टाइम टेस्टेड मैकेतनज्म है, लेतकन इसमेंबहुि टाइम लगिाहै।स्टेट गवनथमेंट प्रपोजल भेजिी है, तफि गवनथमेंट ऑफ इंतडया उसेितजस्ट्राि जनिल केपास भेजिी है, उसकेबाद वह तमतनस्ट्री में आिा हैऔि उसकेबाद तमतनस्ट्री के द्वािा पातलथयामेंट मेंलॉ बनानेके तलए भेजा जािा है। इसकेबाद तहमाचल प्रदेश के ‘हट्टी’‍िको इसमेंइन्लूड तकया जाएगा। जैसा तक कल सतुप्रया सलुेजी बोलीं तक पीसमील न किकेएक सार् एक ही तबल लाकि कई िाज्यों के तलए ऐसा तकया जािा, िो अच्छा होिा। हमािेएसटी तमतनस्टि श्री अजथनु मण्ुडा जी अच्छेआदमी हैं। वेझािखण्ड के मख्ुयमंत्री भी िह चकुेहैं। अभी उनकी पाटीवहाूँहाि गई र्ी, लेतकन अभीवेयहाूँमंत्री हैं, यह ठीक है। मझुेबोलनाहैतक कल बीजेपी केएक सदस्य, जोबंगाल सेहैं, उन्होंनेभार्ण तदया औि चले गए औि उन्हेंतदखाई नहीं तदया।वेबोल िहेर्ेतक दातजथतलंग में्या-्या शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं।बीजेपी केबंगाल सेएक मंत्री हैं, उन्हेंमैंनेकभी नहीं देखा। उनका नाम श्री जॉन बलाथहै। वेहाउस मेंकभी नहीं आिेहैंऔि वेबीच-बीच मेंबोलिेहैंतक हम अलग नॉर्थ-बंगाल चाहिेहैं। …‍ि(व्यवधान) दातजथतलंग मेंकुछ लोग बोलिेहैंतक वेअलग गोिखा लैंड चाहिेहैंऔि येमंत्री बोलिेहैंतक अलग नॉर्थ-बंगाल चाहिेहैं। मैंइस सदन मेंबोलना चाहिाह ं तक हम लोग कभीबंगाल काबंटवािा नहींहोनेदेंगे। आजादी के समय बंगाल का एक बाि बंटवािा हुआ र्ा। हम अपना खून देंगे, लेतकन बंगाल को एक िखेंगे। बीजेपी के लोग कुछ भी बोल, ेंहमेंउससेएििाज नहीं है। सि, श्री अजथनु मंडुा जी नेदेखा होगा तक 5 अप्रैल को एक ऐसा ही तसतमलि तबल आया र्ा। िब भी मैंने उनसेबोला र्ा तक आज ट्राइबल्स में माओइस्ट्स इनसजेंसी होिी है। Hon. Manmohan Singh had described the war being waged under the leadership of Ganapathi‍िof‍िthe‍िPeople’s‍िWar‍िGroup‍िof‍िCPI‍ि(Maoist),‍िas‍िthe‍िbiggest‍िinternal‍ि security threat of the country. They are waging a war against the State, killing people, blowing up police vehicles, blowing up schools, and blowing up roads. लेतकन आठ सालों सेमैंदेख िहा ह ं तक यह सेंट्रल गवनथमेंट उस इनसजेंसी को मीट किनेके तलए कोई िास्िा नहीं तनकाल पाई है। वह चलिी ही िहिी है। केवल छत्तीसगढ़ सेबीजापिु, कांकेि औि अबूझमाड़ मेंिो हैही, महािाष्ट्ट्र केगढ़तचिौली िक यह चला गया है। ओतडशा के दो-िीन तजलों में येलोग हैं। …‍ि(व्यवधान) मल्कानतगिी मेंभी हैं। बीच-बीच मेंपतुलसमैन को माि देिेहैं, सिकाि को इसका कोई ख्याल नहीं है। येमाओवादी लोग कैसेइिनेस्ट्रांग हुए? ्योंतक माओवातदयों को हमािे ट्राइबल भाइयों सेशतक्त आिी है। इस पि सिकाि ्या कि िही है? वेबड़े-बड़ेमल्टीनेशनल ट्राइबल इलाकों मेंघसु जािेहैं। वहां बॉ्साइट हैऔि दूसिे तमनिल्स हैं। They want to take control of these minerals. सि, हमािेसंतवधान मेंतफफ्र्-शेड्यूल है। तफफ्र्-शेड्यूल ट्राइबल इलाकों केबािेमेंबोलिा है। तफफ्र्-शेड्यूल केअनसुाि ट्राइबल इलाके मेंकोई जमीन लेनीहै, िोवहांकेगांववालों की, गांव सभा की सहमति होनी चातहए। लेतकन इस ट्राइबल लैंड को हड़पनेकी सातजश बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज, जैसेवेदांिा कंपनी की चल िही है। इसतलए, आतदवातसयों मेंडि है। आप जानिेहैंतक छत्तीसगढ़ मेंगोंड उप-जाति ज्यादा है। अब उत्ति प्रदेश मेंभी गोंड लोग इस ट्राइब मेंइन्लूड हो गए हैं। जब िक इन लोगों को सिकाि अपनी ििफ नहीं ला पाएगी, उनको समझा-बझुाकि, उनका डेवलपमेंट किके अपनी ििफ नहीं ला पाएगी, िब िक यह माओइस्ट इनसजेंसी चलिी िहेगी। It will be a burning flame posing a grave security challenge to the country. सि, पतिम बंगाल को देतखए।पतिम बंगाल एक ही िाज्य है, तजसनेमाओइस्ट इनसजेंसी को कं ट्रोल तकया। उसका सेकेंड-इन-कमांड तकशन र्ा, तजसकीइनकाउंटि मेंमौि होगई। लेतकन जंगल महल, जहांआतदवासी लोग, खासकि संर्ाल लोगिहिेहैं, वहांहम डेवलपमेंट लेगए। आतदवातसयों को पतुलस मेंऔि नेशनल वॉलेंतटयि फोसथ मेंनौकिी दी गई। गिीब कल्याण योजना लागूहोनेके बहुि पहलेसेवहांफ्री िाशन तदया जािा है। लोगों को हंसिे-हंसिेअपनी ििफ िखना पड़िा है। मैंअजथनु मंडुा जी सेकह ंगा तक आप स्वयं ट्राइबल हैंऔि आप जानिेहैंतक झािखंड मेंभी लािेहाि, बेिला जंगल के आस-पास भी माओइस्ट पहुंच गए हैं। तबहाि के औिगं ाबाद मेंभी माओइस्ट पहुंच गए हैं। मैंउनसेकहना चाहिा ह ं तक आपका काम केवल संसद मेंनयेट्राइब्स को इन््लूड किनेका नहीं है। ट्राइबल्स का समग्र तवकास हो, उसके तलए आपने्या तकया है, यह मंत्री जी को सोचना चातहए औि बिाना चातहए? भािि सिकाि की ट्राइबल पातलसी ्याहै? ट्राइबल इलाकेकी जमीन हड़पनेकी जो तशकायि होिी है, उस पि ्या कािथवाई की जािी ह, ै यह अजथनु मंडुा जी को बिाना चातहए। वेअच्छेआदमी हैं, लेतकन तवभाग का कोई काम नहींहोिाहै, ऐसा नहीं चलेगा। मैंइस अमेंडमेंट का समर्थन करूं गा। श्री मनसखु मांडतवया जीहैं, वेअच्छेएत्टव मंत्रीहैं। मैंउनसेकह ंगा तक ट्राइबल्स की समस्या को देख, ें नहीं िो एक तदन यह समस्या ज्वालामखु ी होकि फट जाएगा औि छत्तीसगढ़ सेबंदूक लेकि लोग तदल्ली िक पहुंच जाएगं े।

Chairman, Sir, due to dire need of the people of my Constituency, I had spent an amount of Rs. 23 lakh for construction of a black top road from Uttar Kalikapur PWD road towards Dhruba Chand Halder College in the year 2016-17. The road falls under the jurisdiction of Railways. It is adjacent to Dakshin Barasat Railway Station on the Sealdah Joynagar line. It is the lifeline in terms of connectivity for thousands of passengers mainly students. With passing of time, the condition of the said road has deteriorated and needs immediate repairing. I would have taken a step towards the same through my MPLAD fund but since it was suspended for two years, the burden on it is immense. Therefore, I would request the hon. Railway Minister to take necessary action for including the said road under the railway maintenance map and get it repaired at the earliest.

Hon. Chairperson, Sir, recently the Central Government has revoked a very old scholarship scheme for SC, ST, OBC, and minority pre-matric students. As a result, a few crore applications become null and void. Both, formal and residential students would receive Rs. 750 and Rs .1000 at a time as book grant respectively. Both, Central and State Governments, jointly shared this amount in 75 per cent and 25 per cent ratio. Now, these students are deprived of this monetary help which enabled them to get their education. Now, a few crore students of the downtrodden communities will have to face a severe and a critical financial situation. So, I would like to draw the kind attention of the hon. Prime Minister to this issue and request him to take back this capricious decision and also give opportunity of education to these few crore poor children. This is my humble request. Thank you.

Thank you Sir for allowing me to speak in Zero Hour. In my Arambagh Lok Sabha constituency’s Arambagh block, there is Tirol village panchayat; it is the area adjoining Bardhaman. The farmers in that area mostly grow two types of paddy, ‘Atop’ and ‘Gobindobhog’. Since the price of fertilizers has increased, the farmers are not getting the right price of paddy. The Central Government has raised the price of fertiliser inexorbitantly and there is absolutely no control or regulation Along with that there is potato cultivation for which the state government had asked for 2.5 lakh tonne fertilizer, but the Union government has only released 70,000 tonnes of feriliser, which is not adequate. The farmers are facing lots of hardships due to that. Moreover, 20% export duty has been imposed on the ‘Atop’ and ‘Gobindobhog’ rice as a result of which paddy farmers are in deep crisis. These varieties of rice are grown to the tune of 6000-7000 tonnes every month but because of the 20% export duty imposed, the farmers are not being able to export the rice. The markets are being filled with rice from other areas and the local farmers are unable to sell their produce. Thus, through you Sir, I urge upon the Government of India and the Minister of Agriculture to ensure that the farmers of West Bengal are not deprived. I request you to look into and resolve the matter urgently, otherwise the paddy cultivators of my area will continue to be in distress. Thank you.

Respected Chairperson, Sir, this is to bring to your notice that Murshidabad district has a population of more than 71 lakh with a density of 1334 per sq.km. According to the 2011 census, Samserganj and Raghunathganj Blocks are densely populated with more than 3 lakh. Sir, NH 34 plays the backbone for transportation in Murshidabad district which intersects both Samserganj and Raghunathganj Blocks equally. Dakbanglow More and Omarpur junctions which are under Samserganj and Raghunathganj Blocks respectively are the gateways to Jharkhand State, North Bengal and Birbhum districts. The presence of Government colleges, hospitals, railway crossing and Dhuliayan Ganga and Jangipur railway stations are located within a range of one km, which contribute to the high density of traffic flow in both of the junctions. This leads to jams which affect thousands of students, passenger vehicles, transport vehicles, patients, and ambulances on
a regular basis. Incidents like deaths in ambulances on way to hospitals are so frequent in both of the junctions. In view of the above, construction of a flyover in both of the junctions over NH 34 is the need of the hour. People will be highly benefited not only from Samerganj and Raghunathganj blocks but also Murshidabad, Malda, Birbhum districts, North Bengal and Jharkhand State too. Along with that, it will be very helpful for small-scale businesses, which are growing every day throughout the district, which directly impact the financial sector. Construction of these two flyovers will reduce the travel time between Kolkata and Siliguri by more than two hours.
Sir, through this House, I would like to strongly demand to consider my proposal and notify the authority concerned to take the necessary steps for the construction of these two flyovers.

Sir, I have heard the hon. Minister’s answer regarding payment of compensation. Sir, in 2013, the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act came into force replacing the Land Acquisition Act. Then, the Act was amended when this Government came to power. Now, the compensation principles have been laid down. The compensation benefits have been given in land acquisition cases. Why are you not extending those benefits here in the National Highways Act? If those
provisions of the Act would be applied here, then the problem would be resolved. That is the point with regard to determination of the compensation amount. It is a different point whether anybody is aggrieved or not. They will go in for arbitration case; you leave aside all those things. Sir, I will tell you one thing. The most important question in India is this. In every compensation matter, whether it relates to State Government or the Central Government, instead of giving compensation benefits to the land losers, they are more willing to go to the High Court or the Supreme Court. You should reduce the litigations, and give benefits to them. That is my suggestion.Although I have raised this point in the form of a question but this is a suggestion.