Month: December 2022

Dola Sen (Rajya Sabha) on 29.12.22 spoke on The Appropriation (No. 5) Bill, 2022 and The Appropriation (No. 4) Bill, 2022

Posted on | by aitc

Thank you, Chairman, Sir for this opportunity, हमारी पाटीर् एआईटीसी, ऑल इंिडया तृणमूल कांगर्ेस का भी मȅशुिकर्या अदा करना चाहती हूं। आज मȅएĢोिĢएशन िबल नÇबर 4 एवं 5 िडमांड्स फॉर गर्ांट्स पर बोलना चाहती हूं। सबसेपहलेमȅहमारेअƐदाता, जो िकसान भाई-बहन हȅ, उनके बारेमȂबोलूंगी िक बहुत दुख की बात हैिक हमारेदेश का Agriculture Expenditure Ratio (AER) of Crop Husbandry has dropped from 4.2 per cent to 2.8 per cent in the last few years and even expenditure on food storage fell from 5 per cent to 3.6 per cent during the same period. इसके अलावा दुख की बात यह भी हैिक एगर्ीकÊचर िरसचर् और सÎटेनेबल एगर्ीकÊचर एक्सपȂिडचर भी बहुत कम होता जा रहा है, where sustainable agriculture is the need of the hour for climate crisis mitigation. हमारेराज्य मȂभी गोिंवदोभोग राइस है, जो जीआई टैग है, उसके ऊपर 2022 मȂ 20 परसȂट कÎटम ǹूटी लगायी गयी है, हमारी मांग हैिक इसे अभी हटाया जाना चािहए। आलूबंगाल की मुख्य फसलȗ मȂसेएक है, िपछलेसाल नवÇबर मȂरबी सीज़न के समय 1.75 एल.एम. की फिर्टलाइज़र का हमनेइÎतेमाल िकया है। इस साल सȂटर्ल गवनर्मȂट के एगर्ीकÊचर िडपाटर्मȂट की तरफ सेऔर कं सन्डर्िमिनÎटर्ी की तरफ सेिसफर् 0.595 एलएमटी फिर्टलाइजर ही हमȂ िदया गया है। हमȂ इसमȂ भी जिÎटस चािहए। Îपेिशयली जो नॉन-बीजेपी Îटेट गवनर्मȂट्स हȅ, उनको फिर्टलाइजर देनेमȂसȂटर की तरफ सेइतनी कं जूसी नहीं होनी चािहए, नहीं तो िफर “सबका साथ, सबका िवकास” कैसेहोगा? सर, इसके बाद जो Ǜिमक हȅ, जो कमर्चारी देश को बनातेहȅ, उनके काम करने की जो जगह है – मȅĢॉिफटेबल पिÅलक सेक्टर अंडरटेिंकग्स के बारेमȂबोलूँगी। 2019 मȂजब सेटर्ेज़री बȂच को 303 एमपी सीट्स िमलनेका घमंड आया, तब 1 लाख, 5 हजार करोड़ के िडसइन्वेÎटमȂट की बात उठी। उसके बाद 2021 मȂ 1 लाख, 75 हजार करोड़ के िडसइन्वेÎटमȂट की बात और अभी 2022-23 मȂ करीब 70 हजार करोड़ का िडसइन्वेÎटमȂट चल रहा है। Sir, demonetisation was bad. Now, the Centre has a new monetisation pipeline policy, िजसको िडसइन्वेÎटमȂट कहा जाता है। कोल सेक्टर मȂ 100 परसȂट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेÎटमȂट हआ, िडफȂस जैसे इतने सȂिसिटव सेक्टर मȂ 74 परसȂट कॉरपोरेटाइजे़शन हुआ, रेल से भेल, सेल से बीएसएनएल, सभी बेचेजा रहेहȅ। एलआईसी, बȅक, इंिडयन ऑयल, भारत पेटर्ोिलयम, Îटील अथॉिरटी ऑफ इंिडया, रेलवे, एयरलाइन्स, पोटर्टर्Îट, बीएसएनएल, भारत हैवी इलेिक्टर्कÊस िलिमटेड, कं टेनर कॉरपोरेशन, सीएलडÅÊयू, रेलवेवकर्शॉप, बनर्Îटȅडडर्, Ĥेथवेट, जेशॉप, डनलप, िहन्दुÎतान पेपर कॉरपोरेशन, सब कुछ बेचा जा रहा है। Ģॉिफटेबल पीएसयूज़ सेलेकर अभी एआईसीटीई, यूजीसी का जो रीजनल ऑिफस है, उसको भी बंद िकया जा रहा है। सर, क्या यह मेक इन इंिडया है? यह तो सेल इंिडया हो गया! सर, मȅजू ट के बारेमȂबोलना चाहती हूँ। आपको पता होगा िक जू ट इंडÎटर्ी हमारेएगर्ेिरयन देश मȂएगर्ो-बेÎड इंडÎटर्ी है। जू ट बायो-िडगर्ेडेबल है, नैचुरल फाइबर है, लेबर-इंटȂिसव है, ईको-ģȂडली हैऔर एनवायनर्मȂट-ģȂडली है। एगर्ीकÊचर और इंडÎटर्ी दोनȗ मȂहम सेÊफ-सिफिशएंट भी हȅ। 1987 सेफू ड गर्ेन्स पैक करनेके िलए जू ट पैकेिंजग मैिटिरयल एक्ट मेन्डेटरी चल रहा है, लेिकन अभी उसको भी हटा कर, डायÊयू ट करके जेम पोटर्ल मȂडाला जा रहा है, तािक वह ओपन माकȃट मȂजाए। अगर उधर ÃलािÎटक वाला भी जीतेगा, तो क्या होगा – िसफर् जू ट इंडÎटर्ीज़, जू ट फामर्सर्और जू ट वकर्सर् को ही ĢॉÅलम नहीं होगी, बिÊक उसके साथ-साथ सारेदेशवािसयȗ को सेहत का, एनवायनर्मȂट का हैज़डर्हो जाएगा। सर, एमएसएमई का देखȂ, तो one out of four MSMEs in West Bengal is in the hands of female members. मȅकहना चाहूँगी िक एमएसएमई के साथ-साथ बहुत सारी चीज़ȗ मȂबंगाल आगेहै, लेिकन 14.12.2022 का िहसाब है िक 55,603 एमएसएमईज़ नेउǏम पोटर्ल सेअपनेआपको िवद्डर्ॉ कर िलया है। इससेहम िवकास की तरफ कैसेजायȂगे? सर, अनइÇÃलॉयमȂट के बारेमȂमȅकहूँगी िक कभी हमने 2014 और 2019 मȂ सुना था िक हरेक साल मȂ 2 करोड़ का इÇÃलॉयमȂट होगा। उसके बाद 2021 मȂ सुना था िक एक साल मȂ 10 लाख का इÇÃलॉयमȂट होगा। अभी दो िदन पहलेएक िमिनÎटर साहब नेबताया िक हर साल 15 लाख का इÇÃलॉयमȂट चल रहा है। सर, असत्य की भी एक हद होती है। असत्य और जुमला सदन मȂइतना अच्छा नहीं रहेगा। िपछले 45 सालȗ मȂ, जैसा हमȂमालूम हैिक इंिडपȂडȂस के बाद सबसे बड़ा अनइÇÃलॉयमȂट अभी चल रहा है। It is a shame on them. सर, मȅदो बातȂऔर कहूँगी। नॉथर्-ईÎट इंडिÎटर्यल डेवलपमȂट Îकीम (एनईआईडीएस) 31.03.2022 को एक्सपायर हो गयी। उसका िरन्यूअल नहीं िकया गया। सर, क्या इससेिवकास होगा? बीआरजीएफ Îकीम मȂसȂटर ने फं िंडग Îटॉप कर दी, लेिकन Îटेट गवनर्मȂट उस Îकीम को चला रही है। अगर उसमȂयहाँसेफं ड नहीं िमलेगा, तो वह कहाँसेिमलेगा और फेडरिलज्म का क्या होगा? सर, मȅलाÎट मȂएक बात बोलूँगी िक कल हमारेलीडर देरेक जी नेबीजेपी के मैिनफेÎटो को रेफर िकया था। इस बुक सेभी ज्यादा बड़ी एक बुक के बारेमȂमȅएक लाइन रेफर करूँगी। वह है – हमारा काँÎटीǷूशन, िजसमȂिलखा हुआ है- “We, the people of India” के िलए खाǏ, वस्तर्, वासÎथान, िशक्षा, ÎवाÎथ्य.. वह हरेक इंिडपȂडȂट िसिटज़न के िलए फं डामȂटल राइट है। लेिकन हमनेबंगाल मȂदेखा है, िजसकी ममता जी की गवनर्मȂट की तरफ सेĢैिक्टस हो रही है, लेिकन लÑमी भंडार का .. सर, मȅचाहती हूँिक फाइनȂस िमिनÎटर इसके ऊपर जवाब दȂ। “We, the people of India” गूगल मȂहै। हम चाहतेहȅ िक इसका जवाब फाइनȂस िमिनÎटर की तरफ सेआ जाए। थȅक यूचेयरमैन सर।

Dola Sen (Rajya Sabha) on 20.12.22 making a Zero Hour mention on resolving the issues of non-payment of wages under MGNREGA Scheme and disbursal of funds for other Union Government schemes

Posted on | by aitc

Thank you, Mr. Chairman, Sir, for giving me this chance to speak on ‘urgent need to address delay in disbursal of funds under various Central Schemes’ as zero-hour submission. Sir, there is an urgent need for intervention from the Union Government for the disbursal of funds under the MGNREGA, the PM Awas Yojana, and the PM Gram Sadak Yojana. सर, एमजीएनआरईजीए पर वेज भी बाकी है , जो गैर-कानूनी है। हरेक अपोिज़शन गवनर्मȂट का एक लाख करोड़ सेज्यादा का डेवलपमȂट फं ड बाकी है , वह भी िमिनÎटर्ीज़ को देना चािहए। मȅएक बात और कहना चाहती हूं िक सȂटर्ल गवनर्मȂट Îटेट गवनर्मȂट को इन ÎकीÇस पर Ģपोशर्नली कं टर्ीÅयट ू करना चाहती है , तो क्यȗ हम इसको नेम नहीं करȂगे – Ģधान मंतर्ी, मुख्य मंतर्ी योजना और केन्दर् राज्य Îकीम। मȅबोलना चाहूंगी िक यह दुख की बात हैिक हम नेशनल ǩमनू राइट्स कमीशन (एनएचआरसी) को िबहार जातेदेखतेहȅ , बगालं जाते देखतेहȅ , लेिकन वेकभी य.ूपी. और गुजरात मȂनहीं जातेहȅ।…(Ëयवधान)… इसिलए in protest, while laying my papers on Zero Hour submission, we are walking out during the zero-hour submission.

 

 

Dola Sen (Rajya Sabha) on 20.12.22 laid action-taken reports on recommendations of Standing Comm in their 30th, 31st & 32nd reports on Demands for Grants (2022-23) of Ministries of Labour & Employment, Textiles, and Skill Dev & Entrepreneurship

Posted on | by aitc

Sir, I lay on the Table, a copy each (in English and Hindi) of the following Reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Labour, Textiles and Skill Development:- (i) Thirty-eighth Report on action taken by Government on the Observations/Recommendations of the Committee contained in its Thirtieth Report (Seventeenth Lok Sabha) on ‘Demands for Grants (2022-23)’ of the Ministry of Labour and Employment; (ii) Thirty-Ninth Report on action taken by Government on the Observations/ Recommendations of the Committee contained in its Thirty-First Report (Seventeenth Lok Sabha) on ‘Demands for Grants (2022-23)’ of the Ministry of Textiles; and (iii) Fortieth Report on action taken by Government on the Observations/Recommendations of the Committee contained in its Thirty-second Report (Seventeenth Lok Sabha) on ‘Demands for Grants (2022-23)’ of the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship.

Derek O’Brien (Rajya Sabha) on 20.12.22 made a Point of Order on precedents for allowing issues to be raised under Rule 267

Posted on | by aitc

Sir, I have a point of order on Rule 267. It is a point of order on the ruling. Thank you, Sir. I am actually very grateful for bringing Rule 267 into focus. It is important and you have shared your thoughts today as well as yesterday. I am only on the Rules, Rules 266 and 267. I am referring today to two points. Please hear me out, Sir. Let us begin with page 95 of ‘Rajya Sabha at Work’. I would quickly read the relevant point. I quote — “The Chairman’s rulings constitute precedents which are of a binding nature. The Chairman’s rulings cannot be questioned or criticised and to protest against the ruling of the Chairman is contempt of the House and the Chairman.” I have referred to page 95, Sir. They constitute precedents. Coming to my second reference, may I take you to page 320? Sir, I am on the point of binding precedents. Please refer to page 320 of ‘Rajya Sabha at Work’. I am quoting from page 320 — “Rulings are given by the Chair according to precedents of the House and where there is no precedent, the usual parliamentary practice is followed.” A similar point, on page 131 of ‘Rajya Sabha at Work’, has to do with precedents. So, now that we have got precedents out of the way, I want to get to the precedents of Rule 267. Yesterday, the hon. Chairman quite correctly said that your predecessor, the honourable and much loved, Shri Venkaiah Naidu, did not accept a single notice under Rule 267. Sir, while that was true for the period from 2016 to 2022, I would like to draw your attention, very humbly, to the precedence of Rule 267 notices. Sir, I am talking about the precedence of notices. Dr. Shankar Dayal Sharma, 1990-92, accepted four Rule 267 notices, Shri Bhairon Singh Shekhawat, Vice-President of India and Chairman, Rajya Sabha, accepted three Rule 267 notices and Shri Hamid Ansari, VicePresident of India and Chairman, Rajya Sabha, accepted four Rule 267 notices. Sir, I humbly beseech you, your predecessors, not the predecessor — that is the guidance we are looking from you, Sir — accepted Rule 267 notices. I agree with you, it can’t be accepted every week. I agree with you that it can’t be every month, but Rule 267 is a living Rule which can be accepted twice or three times every year. That is my limited point, Sir. Please, Sir, I must make a point here. …(Interruptions)… I am the Parliamentary Party Leader of the All India Trinamool Congress. I retired from being a Quiz Master in 2011. Treat me for who I am and what I do. Thank you, Sir.

Kalyan Banerjee (Lok Sabha) speaking on 20.12.22 during the discussion under Rule 193 on the problem of drug abuse in India and the steps being taken by the government

Posted on | by aitc

Sir, it is a position that is acceptable in the country. Everyone will accept that. India is facing a great problem and a great challenge to curb drug abuse. It is an acceptable position. There is no blame game in play. This is the position in which we must confront the situation in the country. The United Nations Office on Drugs and Crime World Report of 2022 estimated that around 284 million people use drugs worldwide. The report also claims that India is one of the world’s single largest opiate users. Youth in India are among the most affected by drug abuse. I am sorry to say that more than 60 percent of the illicit drugs seized in India are from Punjab. According to the study, more addicts are between the ages of 15 and 35, and many are unemployed. Although it has been said, I want to make it very clear that India is sandwiched between the two largest opium producing regions of the world. That is, the Golden Triangle is on one side, and the Golden Crescent is on the other side. Now, the Golden Crescent area includes Pakistan, Afghanistan, and Iran. And the Golden Triangle area comprises Thailand, Myanmar, Vietnam, and Laos. During the National Household Survey, more than 40,000 men and boys, aged between 12 and 16, were interviewed. Studies looked at drug misuse among women, prison inmates, and the rural population in the border area. Each state bears responsibility. However, in the case of smuggling from other countries into India, the Central Government must accept responsibility for preventing these smugglings. We are talking about so many ways and means. How do I stop it? We can give a number of suggestions on how to build, how to educate our children, how to educate young generation, etc. But crime has to be prevented at the root itself. If it is not prevented at the source, then simply educating the young generation and others will not suffice. Who are the parents in the country? These parents are among us. Which parent does not teach their children that no, you must be on the correct path, you do not mix up with these types of people or this category of people? Despite the fact that every parent gives good education and good lessons to their children, unfortunately, these youngsters, who are in the adolescent age, are on the wrong path. Why are they on the wrong path? It is because there are many attractions. In the field, it is not only the drugs; abuse of drugs also brings different colours of crimes. The crime has to be stopped. The first preventive step to take is that the Central Government has to stop this smuggling itself. Everyone should cooperate with the Central Government. I am not making any remark against anybody but this is my suggestion. This has not been happening for one year, two years or five years. This has not been happening because of this Chief Minister or that Chief Minister. It has been going on for decades. Who was in power in 2004? The survey report of 2018 is with us. The cases are increasing. We have failed. This is not a credit. We have not prevented it. We could not educate our children. This is our fault. This is the fault of the older generation that they cannot teach their children the correct path. Why are such attractions there? Why are there so many cabarets? Why are there so many hotels where children go and stay from evening to midnight? They stay late night also. This is going on and we have failed to stop it. The practical thing is that we have to accept this proposition. I will just give you some statistics on it. As per the Comprehensive National Survey on Extent and Pattern of Substance Use in Indiaconducted in 2018, there is 26 per cent increase in the cases of drug abuse reported in previous decades. Whom will I blame? I will blame the present Government only. Governments after Governments have failed to stop it. Now, the time has come where this Government should stop it. It should be prevented at any cost. It is not the fault of any particular Government. We will blame this Government or that Government. No, we have failed it. The name of the substance is cannabis whose estimated number of users from age 10 to 17 years is 20 lakhs, and from 18 to 75 years is 2,90,80,000 in our country. The estimated number of users of opiates from 10 to 17 years is 40 lakhs. The number of users of sedative is 20 lakhs; of inhalants is 30 lakhs; of cocaine is two lakhs; and of ATS is four lakhs. These are the figures for people aged from 10 to 17 years. The data pertaining to people aged from 18 to 75 years: the number of users of opiates is 1,86,44,000; of sedative is 5,80,000; of inhalants is 51,25,000; of cocaine is 9,40,000; and of ATS is 15,47,000. Now, applying estimates of prevalence to population figure, the survey estimated that India whose population is over a billion, 62.5 million people use alcohol, 8.75 million people use cannabis, two million people use opiate, and 0.6 million people use sedative or hypnotics. Around 17 to 26 per cent people are classified as dependent users who need urgent treatment, says the report. There are cases of domestic violence coming into the court. When we hear about those cases, it gives us pain. In almost 75 to 80 per cent domestic violence cases, the women are suffering because of their husband’s drug addiction. It is the present scenario of our country. It has to be stopped at any cost. If we really wish that India should progress and our young generation should take our India to a larger extent in the world, we have to stop it. Our young generation has to be saved by any means. If a more coercive step has to be taken and a more coercive law has to be brought, it has to be done. If we do that, we will be able to save our youths from this menace. I will tell you very honestly, I cry sometimes remembering why women of our country suffer from so much of domestic violence. Every day, some victim of domestic violence comes and cries. In most of the cases, the cause is drug addiction. I will refer to one case without giving details. One of the richest men in Kolkata married. Rs. 7 crore had to be spent by the bride’s father. Within one year and fifteen days, the woman died an unnatural death. Do you know the reason? He was one of the richest men of Kolkata, an Oxford-educated person, coming from a cultured background, having access to Ministers of State and Central Governments. She died because of the drug-addict husband. I do not want to quote the language that was used. I have seen all that. I am seeing such incidents every day. This has to be stopped. Sir, currently India does not have a system of national or local monitoring for drug misuse. Dr. Rajat Roy, Head of the Centre of Behavioural Sciences at the AIIMS, New Delhi said this. The present scenario of Indian society has entirely changed compared to the earlier times. Now in the urban areas the families are getting nuclear. That is also one of the great problems. There is a need to build enough treatment centres. It has already been suggested. That is a policy which has to be formulated by the Government. We are happy that the hon. Home Minister is present here. Of course, he will take all correct and positive steps. Prevention is one aspect. There is another aspect which is very sad. Application of NDPS Act in a proper manner is always appreciated. But misuse of the provisions of NDPS Act should be deprecated. It is common scenario now that if you want to pick up someone, file an FIR against him under the NDPS Act. We know that if an FIR is lodged against someone under the NDPS Act, the accused does not have scope to get anticipatory bail under Section 438 of the CrPC. He has to surrender first and then to prove that he was not involved in the case. The burden of proof is shifted to the accused. In several cases, misuse of the Act is taking place. When they are not getting any cases and the superior officer asks them to fulfil the target, they pick up someone and file an NDPS case. This is being done. … (Interruptions) Sir, hon. Home Minister is sitting here. A few weeks ago, I was not aware that in Gujarat also alcohol is banned. I was not aware. One client came to me from Ahmedabad itself three or four weeks back, just before the Gujarat elections. I asked, after the Conference, what is the situation in Gujarat, etc., etc. Then he said that in Gujarat, alcohol is banned, but home delivery of alcohol is available in Gujarat itself, in Ahmedabad itself. Sometimes, you learn to have the degree of tolerance, to face the reality. It is not that I am blaming someone. It is happening. It is whose responsibility; that is not the point. Industry bandh is not the issue.

Kalyan Banerjee (Lok Sabha) on 20.12.22 asked whether the government is planning to provide adequate training to police officers to detect cyber-crimes

Posted on | by aitc

Sir, it is an undisputed fact that everyday there is a sharp increase in cybercrimes all over India. Forget about all over India, it is going beyond India also. To my mind, what I have seen is that proper training has not been given in any of the States to any of the officers. Even at the Central level, there are no properly trained officers to detect cybercrimes. Apart from that, there is a failure to make prosecutors in cybercrimes and specialists in cybercrimes. That is a great difficulty that we are having. That is the reason why prosecution is not going on; conviction is not being made, and it is not being detected. My question to the hon. Minister is this. I would like to know whether the Central Government is thinking to provide appropriate training to the police officers either in the States or at the Centre, at whichever levels they are there, to detect cybercrimes

Md Nadimul Haque’s Special Mention, asking the National Medical Council to consider the plight of foreign medical graduates

Posted on | by aitc

Sir, I rise today to request the hon. Minister of Health and Family Welfare to consider the plight of Foreign Medical Graduates and instruct the National Medical Council to consider their genuine demands. I would like to draw your kind attention towards the injustice against Foreign Medical Graduates (FMG) who have successfully completed their education in various foreign universities and have cleared the Foreign Medical Graduate Exam in accordance with the National Medical Council (NMC) guidelines. All these students then applied for provisional licence to their respective State Medical Councils to pursue the Compulsory Rotatory Medical Internship (CRMI) as per the list of colleges available to them and started their internship in respective hospitals. The problem started when the National Medical Council, on 21st October, 2022, published the new list of approved colleges for interning students and it was mentioned that the list was sent to the State Medical Councils on 14th July, 2022. Due to the misunderstanding or miscommunication, that has taken place between the NMC and the State Medical Councils, the FMG interns stand to lose a precious year of their careers, as the hospitals they are interning in are now considered invalid for CRMI. Therefore, I request the hon. Minister to consider the plight of these FMG interns and excuse these FMG interns who started their one-year Compulsory Medical Internship prior to the publication of the new list, as thousands of interns all over the country will suffer due to no particular fault of their own. Thank you, Sir.